जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक किसान को 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक गौरवशाली हितधारक बनाना है।
जम्मू कश्मीर। दक्षिण कश्मीर के खुदवानी-कुलगाम में एसकेयूएएसटी कश्मीर के पर्वतीय फसल अनुसंधान केंद्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह एक व्यापक रणनीति है, जिसे 2030 तक जम्मू-कश्मीर को एक मजबूत 1 ट्रिलियन रुपये की कृषि अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार किया गया है।
अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश में एक लचीले, आधुनिक और समृद्ध कृषि परिदृश्य के निर्माण की दिशा में इस पहल के माध्यम से एक परिवर्तनकारी कदम उठाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़े लोगों के बहुमूल्य योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आइये हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य की ओर चलें जहां हर खेत समृद्धि से लहलहाए, हर किसान सम्मान के साथ फले-फूले और हर गांव विकास का प्रतीक बने। संकल्प से शक्ति आती है और शक्ति से विकास आता है।
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उपराज्यपाल ने कहा
सिन्हा ने वनों में रहने वाले आदिवासी समुदायों तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में लगे लोगों के उत्थान के लिए प्रशासन द्वारा की गई कई लक्षित पहलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हमारे आदिवासी कृषक समुदायों, गुज्जरों, बकरवालों, पहाड़ियों और अन्य अनुसूचित जनजातियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो हमारे जंगलों, पहाड़ों और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षक हैं।उन्होंने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में प्रत्येक जिले की सक्रिय भागीदारी आत्मनिर्भर जम्मू-कश्मीर के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
बागवानी क्षेत्र में भी फसल बीमा योजना का लाभ मिले
उपराज्यपाल ने कहा, "आइए हम अपने कृषक समुदायों के लिए सतत विकास और बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रगति और साझेदारी की इस भावना को जारी रखें।" उन्होंने अधिकारियों और वैज्ञानिकों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि इस अभियान के माध्यम से प्राप्त जागरूकता, सुधार और पहुंच हमारी प्रणालियों और शासन ढांचे में अंतर्निहित हो जाएं।किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री से कहा कि वे बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ प्रदान करने के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करें।
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