केंद्र सरकार ने 2029 तक देश की हर पंचायत में PACS की स्थापना का फैसला लिया है. इस फ़ैसले के अंतर्गत 2 लाख नई पैक्स और डेयरी रजिस्टर्ड की जाएंगी. केंद्र ने पंजीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को वित्तीय रूप से ‘बीमार’ होने से बचाने के लिए कदम उठाए हैं. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स के परिसमापन की स्थिति में उनके तेजी से समाधान और उनके स्थान पर नए पैक्स के पंजीकरण के लिए जल्द ही एक नीति बनेगी.
केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का लक्ष्य 2029 तक 2 लाख नये पैक्स की स्थापना करना है. इन्हें 22 अलग-अलग प्रकार के बिजनेस से जोड़ा जा रहा है. मोदी सरकार 2029 तक देश की हर पंचायत में PACS की स्थापना करेगी.
शाह ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर यहां आयोजित सहकारी महासम्मेलन में कहा केंद्र सरकार ने 22 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को पैक्स से जोड़ने का काम किया गया है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में एक भी पंजीकृत पैक्स वित्तीय रूप से बीमार नहीं होगा.
मरने वाले पशुओं की खाल, हड्डियों और सींगों का होगा उपयोग
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डेयरी सेक्टर में आइसक्रीम, चीज, पनीर बनाने, दूध को ठंडा रखने और वसा मापने जैसे उपकरणों के निर्माण के लिए सहकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार डेयरी क्षेत्र में चक्रिय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, जिसमें मरने वाले पशुओं की खाल, हड्डियों और सींगों के उपयोग के लिए सहकारी समिति का गठन किया जाएगा.
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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमें गुजरात सहित पूरे देश में Cooperation Amongst Cooperatives के प्रयोग को प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए जिससे सभी सहकारी संस्थाओं का पूरा कामकाज सहकारी संस्थाओं के साथ ही हो. सभी प्राथमिक सहकारी समितियों, डेयरी आदि का बैंक अकाउंट ज़िला सहकारी बैंक में ही होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें सभी सहकारी संस्थाओं के बीच सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहिए और इस प्रयास को गति देनी चाहिए.
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना की है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी. उन्होंने कहा कि दश के हर राज्य में सहकारिता से जुड़े सभी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने की व्यवस्था बनाई गई है.
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