तेलंगाना सरकार (Telangana government) ने राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ (Waive off farmer loans up to Rs 2 lakh) करने का ऐलान कर दिया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे किसानों का कर्ज माफ करेंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए 31,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एकमुश्त कृषि ऋण माफ करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम ने मीडिया को बताया कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए कृषि ऋणों को माफ करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि ऋण एकमुश्त माफ किए जाएंगे, जबकि पिछली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार ने एक लाख रुपये तक के ऋण चार किस्तों में माफ किए थे। शर्तों सहित कर्ज माफी का विवरण जल्द ही जारी किया जायेगा।
Telangana government 31,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी
रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने 2014 से 2023 के बीच अपने दो कार्यकालों में 28,000 करोड़ रुपए तक के कर्ज माफ किए थे, जबकि कांग्रेस सरकार 31,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि यह वादा 6 मई, 2022 को वारंगल में पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा जारी किसानों के घोषणापत्र में किया गया था। उन्होंने कहा कि वादे को लागू करके सरकार यह स्पष्ट संदेश देगी कि कृषि एक उत्सव है, न कि घाटे का पेशा।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकार ने 10 साल में किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए, जबकि कांग्रेस सरकार आठ महीने में अपने वादों को पूरा कर रही है।
रायथु भरोसा के लिए कैबिनेट उप-समिति का गठन
सरकार ने रायथु भरोसा को लागू करने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का भी गठन किया। इस योजना के तहत, कांग्रेस ने किसानों का निवेश सहायता बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का वादा किया है जो पिछली सरकार में 10,000 रुपए ही था। कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव, कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू और राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी कैबिनेट उप-समिति के सदस्य हैं।
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रेवंत रेड्डी ने कहा कि कैबिनेट उप-समिति किसान समूहों, कृषि श्रमिकों और राजनीतिक दलों सहित सभी हितधारकों के साथ चर्चा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। उप-समिति 15 जुलाई तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और इसे विस्तृत बहस के लिए विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन से पहले नीति तैयार करना सरकार योजना को लागू करने के लिए नीति तैयार करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर पात्र किसान को रायथु भरोसा के तहत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कांग्रेस सरकार अपने द्वारा वादा किए गए सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोगों में आशंका पैदा करने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं।
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