केंद्र सरकार ने इस साल 25 मार्च तक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ) पर 99.41 लाख गांठ कपास की खरीद की है, जो बाजार में कुल 260.11 लाख गांठ की आवक का हिस्सा है. यह जानकारी कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में दी. इसी तरह, सरकार ने 2023-24 में कपास सीजन के दौरान किसानों से कपास खरीदने के लिए MSP स्कीम के तहत 11,712 करोड़ रुपये खर्च किए.
कपड़ा राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार 'कपास किसानों' को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए MSP देती है और फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ) कपास की कीमतें MSP से नीचे गिरने की किसी भी स्थिति में उन्हें संकटपूर्ण बिक्री से बचाती हैं. सरकार की खरीद से कीमतों को MSP स्तर से नीचे गिरने से रोका जाता है. उन्होंने कहा कि भारतीय वस्त्रों की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए, सरकार ने प्रीमियम गुणवत्ता वाले भारतीय कपास को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए कस्तूरी कपास को भारत के ब्रांड ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर किया है.
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भारत के कपड़ा निर्यात को बढ़ावा
कपास किसानों को समर्थन भारत के कपड़ा निर्यात के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को सूचीबद्ध करते हुए कपड़ा राज्य मंत्री ने कहा कि इस साल फरवरी में कपड़ा मंत्रालय से समर्थित टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईपीसी) ने ग्लोबल मेगा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया था. इस इवेंट में कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की पूरी वैल्यू चेन को शामिल करते हुए एक प्रमुख टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया गया था.
PM MITRA योजना की शुरुआत
वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने और भारतीय वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार विभिन्न पहलों को भी लागू कर रही है. पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क योजना एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड-क्लास टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करती है.
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