मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 15 अप्रैल को "कृषक कल्याण मिशन" के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश्य किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषक कल्याण मिशन (केकेएम) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई. साथ ही सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादकता, फसल उत्पादन और कृषि बजट में हुई वृद्धि को लेकर आंकड़े भी जारी की है.
राज्य के मुख्य मंत्री डॉ मोहन यादव का कहना है कि "कृषक कल्याण मिशन" पहल से किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं को एक साथ लाती है.
मिशन का उद्देश्य
मिशन के उद्देश्यों में किसानों की आय बढ़ाना, जलवायु के अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना, टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना, जैव विविधता और पारंपरिक कृषि ज्ञान को संरक्षित करना, पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य की गारंटी देना शामिल है. अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री मिशन की आम सभा के अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य सचिव कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी समिति के प्रमुख होंगे. इसके अलावा जिला स्तर पर कलेक्टर मिशन की अध्यक्षता करेंगे और इसे चलाने का काम करेंगे.
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कृषि विकास दर बढ़कर 2024 में 9.8 प्रतिशत हुआ
आंकड़ों के मुताबिक़ मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास किया है. कृषि उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) 2002-2003 में 1,195 से बढ़कर 2024 में 2,393 हो गई है यानी 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. फसल उत्पादन (लाख मीट्रिक टन) में 323 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2002-2003 में 224 से बढ़कर 2024 में 723 हो गया है. कृषि विकास दर 2002-2003 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 9.8 प्रतिशत हो गई है. इसके साथ ही कृषि बजट 2002-2003 में 600 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 27,050 करोड़ रुपये हो गया है.
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