भारत का चावल भंडार पिछले साल की तुलना में 15% बढ़कर रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया है। गेहूँ का भंडार भी चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। यह किसानों की बढ़ी हुई खरीदारी के कारण है। चावल के उच्च भंडार से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। गेहूँ के भंडार में सुधार से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। सरकार ने लगभग 3 करोड़ टन गेहूँ की खरीद की है। यह संभव है कि इस साल भारत को गेहूं का आयात न करना पड़े।
मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकारी गोदामों में भारत का चावल भंडार एक वर्ष पहले की तुलना में 15% बढ़कर जुलाई की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि किसानों द्वारा खरीद में वृद्धि के कारण गेहूं का भंडार चार वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
चावल निर्यात में मदद
रिकॉर्ड चावल भंडार दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक को शिपमेंट बढ़ाने में मदद करेगा, जबकि गेहूँ के भंडार में सुधार से संघीय सरकार को इस साल के अंत में खुले बाजार में बिक्री बढ़ाकर कीमतों में होने वाली किसी भी तेजी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
1 जुलाई तक राज्य के चावल भंडार, जिसमें बिना कुटा हुआ धान भी शामिल है, रिकॉर्ड 55.66 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच गया, जो 1 जुलाई के लिए सरकार के 13.5 मिलियन टन के लक्ष्य से कहीं अधिक है।
भारत, जो वैश्विक चावल निर्यात का लगभग 40% हिस्सा है, ने मार्च 2025 में इस अनाज पर अपने अंतिम निर्यात प्रतिबंध हटा लिए।
चावल निर्यातक संघ को उम्मीद है कि इस साल भारत से निर्यात पिछले साल की तुलना में लगभग 25% बढ़कर रिकॉर्ड 2.25 करोड़ टन हो जाएगा।
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घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम
आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई को गेहूँ का भंडार 35.9 मिलियन टन था, जो सरकार के 27.6 मिलियन टन के लक्ष्य से काफी अधिक और 2021 के बाद से सबसे अधिक है। पिछले तीन वर्षों में निराशाजनक फ़सल और किसानों से खाद्यान्न ख़रीदने वाली सरकारी FCI द्वारा कम ख़रीद ने क़ीमतों में तेज़ी ला दी थी और यह आशंका जताई थी कि भारत सात वर्षों में पहली बार गेहूँ आयात करने के लिए मजबूर हो सकता है। हालांकि, इस वर्ष, भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने किसानों से 29.9 मिलियन टन गेहूँ ख़रीदा है, जो चार वर्षों में सबसे अधिक है। परिणामस्वरूप, देश बिना आयात के घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा।
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