उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मशरूम अवयव योजना के तहत किसानों को मशरूम उत्पादन और अवसंरचना निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे. साथ ही, बाजार की मांग के अनुरूप मशरूम उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा.
बिहार सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों की आय में वृद्धि के लिए कई प्रयास कर रही है. मशरूम अवयव योजना भी इसी क्रम में शुरू की गई है. इससे राज्य मशरूम उत्पादन में आगे बढ़ेगा और ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी. आपको बता दें कि वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने मशरूम अवयव योजना के लिए 1396.75 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है.
कृषि मंत्री ने क्या कहा?
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मशरूम अवयव योजना के तहत 1396.75 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं पैडी/ऑयस्टर मशरूम किट की प्रति किट लागत 75 रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर 90 प्रतिशत अनुदान, यानी 67.50 रुपये, दिया जाएगा. इसी तरह, बटन मशरूम किट की प्रति किट लागत 90 रुपये है, जिस पर 90 प्रतिशत अनुदान, यानी 81 रुपये, दिया जाएगा. वहीं, बाल्टी में मशरूम उत्पादन के लिए प्रति यूनिट लागत 300 रुपये है, जिस पर 270 रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि पैडी/ऑयस्टर और बटन मशरूम के लिए प्रति किसान को न्यूनतम 25 और अधिकतम 100 किट दिया जाएगा, जबकि बाल्टी मशरूम के लिए न्यूनतम 2 और अधिकतम 10 किट की सीमा निर्धारित की गई है.
मशरूम हट पर भी अनुदान
मशरूम हट निर्माण के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है. इसके तहत प्रति यूनिट लागत लगभग 1.795 लाख रुपये होगी, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान, यानी 89,750 रुपये, दिया जाएगा. प्रत्येक किसान को अधिकतम एक हट का लाभ मिलेगा.
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सभी 38 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे
कृषि मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सभी 38 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें किसानों को मशरूम उत्पादन की तकनीक सिखाई जाएगी. साथ ही, इस योजना के लिए 1500 वर्ग फीट क्षेत्रफल पर आधारित तकनीकी मॉडल को स्वीकृति दी गई है. इसके अंतर्गत झोपड़ी निर्माण, भूसे की उपलब्धता, स्पॉन, पॉलीथिन बैग, उपकरण और मिट्टी आदि की व्यवस्था भी की जाएगी. सिन्हा ने कहा कि ‘मशरूम अवयव योजना’ किसानों की आय वृद्धि, नवाचार, स्थानीय स्व-सहायता और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार की एक प्रभावी पहल है.
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