सरकार फरवरी में बजट सत्र के पहले चरण में Seeds Bill 2025 संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह बिल 1966 के पुराने कानून की जगह लेगा और बीजों की गुणवत्ता, पंजीकरण और निगरानी को मजबूत करेगा, जबकि किसानों को अपना बीज बचाने और बांटने की छूट बनी रहेगी।
सरकार 2026 के बजट सत्र के पहले चरण (फरवरी) में Seeds Bill 2025 को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि इस बिल पर अब तक करीब 9,000 सुझाव मिल चुके हैं। इन सभी पर विचार कर कैबिनेट नोट तैयार किया जाएगा और फिर बिल संसद में लाया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
Seeds Bill 2025, 1966 के पुराने Seeds Act की जगह लेगा। इस नए कानून में बीजों की गुणवत्ता और निगरानी को मजबूत करने के लिए कई अहम प्रावधान हैं। इसके तहत बीज की किस्मों, बीज विक्रेताओं और उत्पादकों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बीज पैकेट पर QR कोड जैसे आधुनिक सिस्टम से गुणवत्ता और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी।
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किसानों को छूट
बिल में केंद्रीय और राज्य स्तर पर सीड कमेटियों के गठन का भी प्रावधान है, जो पूरे सिस्टम की निगरानी करेंगी। हालांकि किसानों को राहत देते हुए इसमें यह साफ किया गया है कि किसान अपने खेत का बीज बिना पंजीकरण के बचा और आपस में आदान-प्रदान कर सकते हैं।
जेल तक का प्रावधान
कृषि सचिव ने बताया कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो 1 लाख से 30 लाख रुपये तक का जुर्माना और गंभीर मामलों में 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। अगर कोई कंपनी कानून तोड़ती है, तो उस समय कंपनी का जिम्मेदार व्यक्ति कार्रवाई के दायरे में आएगा।इसके अलावा सरकार Pesticides Management Bill 2020 को संसद के अवकाश के बाद पेश करने की योजना बना रही है।
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