"प्रत्येक पात्र किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया है। साथ ही पात्र किसानों को जोड़ने के लिए 3 अभियान भी चलाए हैं। चौथा अभियान हम 15 अप्रैल से पुनः प्रारंभ करेंगे ताकि कोई पात्र किसान शेष न रहे।" लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
उन्होंने कहा कि मैं सभी माननीय संसद सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि दिशा समिति की बैठक में सहभागिता कर ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं की गहराई से समीक्षा करें और अगर योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कमी पाई जाती है, तो अवगत भी कराएं।
कृषि मंत्री ने कहा कि 'पीएम किसान सम्मान निधि' के तहत हर पात्र किसान को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो, तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे भेजे जाएंगे।
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इस योजना का एक पैसा कोई नहीं खा सकता
विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री थे, जो कहते थे कि 1 रुपए भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है। हमने तय किया कि 'पीएम किसान सम्मान निधि' के तहत 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें जाएंगी तो पूरा 6 हजार रुपए ही पहुंचेगा, इस योजना का एक पैसा कोई नहीं खा सकता। इसलिए DBT के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है।
छोटे किसान की मिल रहा फ़ायदा
लोकसभा में उन्होंने बताया कि कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी, तो उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद, बीज के लिए हजार-दो हजार रुपए भी ब्याज पर लेना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे सभी किसानों के खाते में 'पीएम किसान सम्मान निधि' के अंतर्गत हर साल तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपए डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है अभी पिछले ही दिनों 24 फरवरी को इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए और बिहार के भागलपुर से लगभग 9.80 करोड़ किसानों के खाते में 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डाली गई।
तमिलनाडु पर कही ये बात
केंद्र सरकार तमिलनाडु के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं दो बार तमिलनाडु गया और कृषि तथा ग्रामीण विकास के संबंध में बैठक की। मैं आरोप नहीं लगा रहा लेकिन दोनों बार वहां के न तो कृषि मंत्री और न ही ग्रामीण मंत्री उपस्थित रहे।
मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर कोई पात्र हितग्राही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित है तो उनकी सूची पोर्टल पर अपडेट करें। उनके नाम निश्चित रूप से जोड़े जायेंगे। तमिलनाडु में ऐसे लगभग 14 हजार किसान हैं; राज्य सरकार छानबीन कर सूची भेजे, मैं आश्वस्त करता हूं कि यहां से 1 दिन की भी देरी नहीं होगी।
जहां-जहां मनरेगा के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होगा, राशि का दुरूपयोग होगा और नियमों का उल्लंघन होगा; वहां हम टीम भेजेंगे और जांच कर कार्रवाई करेंगे।
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