2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन 265.05 मिलियन टन था. ये बढ़ कर 330.92 मिलियन टन हो गया है. मतलब पिछले दस वर्षों में 65.87 मिलियन टन की वृद्धि हुई है. यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज लोकसभा में दी. संसद में उन्होंने बताया कि धान, 2004 से 2014 तक 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई. हमारी सरकार इन दस सालों में अभी तक 75 करोड़ 74 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदा है.
विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि जिन्होंने कभी खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखीं, वो खेती-किसानी की बात करते हैं. उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा वर्ष 2004 से 2014 तक प्रस्तुत 10 बजटों में कृषि के लिए 1 लाख 51 हजार 277 करोड़ रुपए का प्रावधान था. जबकि NDA की सरकार ने किसानों के लिए 10 लाख 756 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया.
किसानों की सेवा को भगवान की पूजा से बढ़ कर बताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने उत्पादन की लागत घटाने का काम किया है. साथ ही छोटे किसानों के लिए सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ सके.
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कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों की खरीद राज्य सरकारों के माध्यम से होती है. राज्य सरकार अनुमति मांगती है तो केंद्र सरकार अनुमति देती है. ठीक दाम पर खरीदी की अनुमति देने में हम कोई कोताही नहीं करेंगे.
उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने वर्ष 2009 में अपने घोषणा पत्र में किसानों को प्रत्यक्ष सहायता देने का वादा किया था. वो वादा करके भूल गए, पर हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बनाकर किसानों के खातों में 6 हजार रुपए भेजने शुरू किए.
मक्का अनुसंधान केंद्र पर कृषि मंत्री ने बताया कि बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को लेकर प्रतिपक्षी मित्र भ्रम फैला रहे हैं. मैं आज कहना चाहता हूं कि बेगूसराय में जो मक्का अनुसंधान केंद्र है, वो बेगूसराय बिहार में ही रहेगा. कर्नाटक के लिए हम अलग से संस्थान खोलने का काम करेंगे, ये मोदी सरकार है हम छीनते नहीं हैं, नया खोलने का काम करते हैं.
उन्होंने कहा "किसान अन्नदाता है, उसका विकास ही देश का विकास है। जब किसान मजबूत होगा तो भारत समृद्ध होगा।"
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