केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि संबंधी सवालों के जवाब देते हुए केन्द्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने ई-नाम पोर्टल, FPO और न्यूनतम समर्थन मूल्य - एमएसपी सहित किसान कल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से सदन में अपनी बात रखी। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजनरी लीडर हैं और किसान कल्याण और कृषि का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के हित में लगातार सरकार काम कर रही है और नवाचार के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार है जिसने तय किया कि उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% लाभ जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमने किसानों के लिए 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है जिसमें उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, नुकसान की भरपाई, फसलों के ठीक दाम, फसलों का विविधिकरण और प्राकृतिक खेती शामिल है। जिससे किसानों को बेहतर दाम और लाभ मिल सके। किसानों के लिए जो विपक्ष ने नहीं किया वो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है।
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क्या है ई-नाम?
केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि ई-नाम मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को ई-नाम लॉन्च किया। ये एक ऑनलाइन ट्रैडिंग प्लेटफॉर्म है, जो किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करता है। किसान को केवल अपनी मंडी में ही अपना उत्पादन बेचना पड़ता था, बाकी जगह अगर मंडियों में दाम अच्छे होते थे तो उसकी जानकारी भी किसानों को नहीं होती थी। ई-नाम एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को लेकर कृषि उपज मंडियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ता है ताकि जहां किसान को उच्चतम मूल्य मिले, उच्चतम बोली लगे वहां किसान अपनी फसल बेच पाए और इससे किसान को एक बाजार उपलब्ध हुआ है।
ई-नाम में कई सुधार किए गए
शिवराज सिंह ने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत एक फॉर्म गेट मॉड्यूल बनाया गया है ताकि किसान अपनी उपज के फ़ोटो को फॉर्मगेट से ही अपलोड कर सके। उपज को भौतिक रूप से लाने की आवश्यकता मंडी में नहीं है, बिना उपज को लाए ही ई-नाम पर बोली सुविधा का वो लाभ उठा सकता है। ई-नाम मोबाईल एप के माध्यम से किसान अपनी उपज के ढेर को 360 डिग्री चारों दिशाओं से फोटो खींचकर पोर्टल पर डाल सकता है, जिसे खरीददार बोली लगाने से पहले देख सकते हैं कि वो कैसा है। ई-नाम एप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लोड बनाकर अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी सुविधा किसानों को दी है, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ।
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अब तक देश में 10 हजार से ज्यादा FPO
चौहान ने कहा कि छोटे-छोटे किसान जिनकी उपज कम होती है वो अपनी उपज के बेहतर दाम अकेले प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक और काम हुआ है जिसमें छोटे-छोटे किसानों को जोड़ कर FPO का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 10 हजार से ज्यादा FPO बनाए गए हैं। ये FPO संगठित होकर अपने आदान की व्यवस्था करते हैं, अपने सामान की मार्केटिंग-ब्रांडिंग कर सकते हैं। जब ये संगठित होते हैं तो इनकी उचित मूल्य प्राप्त करने की ताकत बढ़ जाती है और मुझे प्रसन्नता है कि कई FPO किसानों के सशक्तिकरण का उदाहरण बन गये हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इन FPO's की समीक्षा भी कर रहे हैं।
31 दिसंबर 2024 तक 4 हजार 362 FPO ई-नाम से जुड़ चुके
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि FPO भी ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अपने सामान को बेच सकते हैं। इस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए उनको सारी जानकारी अपनी उपज का 360 डिग्री फोटो डालना होता है और अब तक लगभग 31 दिसंबर 2024 तक 4 हजार 362 किसान उत्पादक संगठन ई-नाम से जुड़ चुके हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके द्वारा कृषि उत्पाद के बिक्री में किसानों को ऑनलाइन पेमेंट भी प्राप्त होती है जिसमें FPO भी शामिल है, ऑनलाइन रसीद की प्राप्ति करने में आसानी होती है।
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