जीएसटी सुधार: किसानों और आम जनता को राहत, ट्रैक्टर-मशीनरी से लेकर घी-नमकीन तक होंगे सस्ते

जीएसटी काउंसिल ने बड़ा टैक्स सुधार करते हुए अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखने का फैसला किया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। इससे ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, बायो-पेस्टीसाइड्स और सिंचाई उपकरणों पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है, जिससे किसानों को सीधी राहत मिलेगी। रोज़मर्रा की चीजें जैसे घी, मक्खन और नमकीन भी सस्ते होंगे। वहीं, दूध, पनीर, भारतीय ब्रेड पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जबकि पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में बुधवार को बड़ा सुधार किया गया। अब देश में केवल दो प्रमुख जीएसटी स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। पहले के 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। यह नया नियम 22 सितंबर से लागू होगा। इस फैसले से कई रोज़मर्रा की चीजें और खेती से जुड़ी सामग्री सस्ती हो जाएगी।

किसानों के लिए बड़ी राहत
किसानों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। अब ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और कृषि-बागवानी मशीनों पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि खेती के लिए जरूरी साधन अब किसानों को सस्ते मिलेंगे।

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इन चीजों पर 5% GST
रोज़मर्रा के उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। अब मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स, नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है। वहीं, प्राकृतिक मेन्थॉल, उर्वरक, हस्तशिल्प, मानव निर्मित रेशा और सूत पर भी अब केवल 5% जीएसटी लगेगा।
सबसे बड़ी राहत यह है कि यूएचटी दूध, पनीर छेना, भारतीय ब्रेड और पराठों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 5% टैक्स लिया जाता था।

पान मसाला और तंबाकू पर अब 40% जीएसटी
लक्जरी और हानिकारक चीजों को छोड़कर आम लोगों और किसानों को राहत देने के मकसद से यह सुधार किया गया है। पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी जैसी चीजों पर अब 40% जीएसटी लगाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह फैसला आम नागरिक, किसान और मजदूर सभी को राहत देने के लिए लिया गया है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी इस कदम का समर्थन किया है।
कुल मिलाकर सरकार ने टैक्स ढांचे को सरल बनाकर रोज़मर्रा की चीजों और खेती के सामान को सस्ता किया है, जिससे किसानों और आम जनता की जेब पर बोझ कम होगा।

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