'किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। इनके हितों के प्रति पूरी गंभीरता से काम किया जाना चाहिए।' चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग की समीक्षा बैठक में बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक जनपद में मास्टर ट्रेनर के माध्यम से गन्ना किसानों का प्रशिक्षण कराया जाए। इसमें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़ा जाए।
राजधानी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। विभागीय प्रगति की स्थिति से अवगत होते हुए जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों में प्रबंधन की जवाबदेही तय करते हुए इसे लाभ में लाने के निरंतर प्रयास किए जाएं। सहकारी गन्ना विकास समितियों के भवनों का जीर्णोद्धार किया जाए तथा प्रगतिशील गन्ना किसानों को कार्यक्रमों में सम्मानित भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने गन्ना समितियों के माध्यम से पूर्व से संचालित विद्यालयों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया।
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82 प्रतिशत भुगतान हो चुका
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पेराई सत्र 2024-25 में अब तक 23,173 करोड़ से अधिक का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है, जो कुल देय का 82 प्रतिशत है। वहीं विगत आठ वर्ष में 46.50 लाख किसानों को अब तक 2,80,223 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। यह वर्ष 1995 से मार्च 2017 (22 वर्ष) में हुए कुल भुगतान से 66,703 करोड़ रुपये अधिक है।
गन्ना उत्पादकता बढ़ाने पर विचार हुआ
मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलों में गन्ना किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए संबंधित सहकारी गन्ना विकास समितियों का दायित्व भी निर्धारित किया जाए। गन्ना समितियां किसानों के बैठने, पेयजल एवं सस्ती कैंटीन भी खोलवाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना फसलों में कीट व बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए तथा ससमय इसका नियंत्रण किया जाए, जिससे गन्ना उत्पादकता व उत्पादन में वृद्धि हो सके।
चीनी मिलों को इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाये
मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना शोध परिसर शाहजहांपुर, सेवरही व मुजफ्फरनगर का सुदृढ़ीकरण कराया जाए। तकनीकी स्टाफ एवं वैज्ञानिकों आदि की व्यवस्था करते हुए इनका प्रभावी संचालन निरंतर सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिल संघ व उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अंतर्गत संचालित चीनी मिलों में स्वच्छ छवि वाले अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि चीनी मिलें निरंतर लाभप्रदता की स्थिति में आ सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि चीनी मिलों को इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित कराया जाए।
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