केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने किसानों, महिलाओं और मिडिल क्लास लोगों का बजट में खासा ध्यान रखा. उन्होंने बजट में किसानों के लिए सबसे पहली घोषणा ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के बारे में की. वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकारों की मदद से देशभर के उन 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस होगी जहां उत्पादकता कम है.
क्या है 'पीएम धन धान्य' योजना?
केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में देश के किसानों के लिए एक नयी योजना की घोषणा की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 'पीएम धन धान्य' योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति तैयार की जाएगी. इसके तहत देश के उन 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा जहां कृषि उत्पादन कम है. देश के उन 100 जिलों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा. बजट में दावा किया गया है कि इससे तकरीबन 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा. इसके लिए किसानों को कृषि उपकरण, बीज, और उर्वरक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
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योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा?
पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उत्पादन बढ़ सके. इसके साथ ही किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए मुफ्त उर्वरक दिए जाएंगे. छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर पंप और अन्य चीजों को लेकर सब्सिडी भी दी जाएगी. खेती के बारे में नई तकनीक है और कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करने के बारे में ट्रेनिंग भी दी जाएगी. इसके अलावा किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी.
किन किसानों को मिलेगा फायदा
सरकार की इस योजना का लाभ खास तौर पर देश के छोटे सीमांत किसानों को मिलेगा. ऐसे किसान जो खेती करते हैं. और अपनी आय बढ़ाने में सरकार की मदद चाहते हैं. उन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा. योजना के तहत महिला कृषकों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वह ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आएं.
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