केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बजटीय लागत में ₹1,920 करोड़ की वृद्धि की है, जिससे कुल राशि ₹6,520 करोड़ हो गई है। इस बढ़ी हुई धनराशि से 50 Multi-Product Food Irradiation Units और 100 food testing laboratories की स्थापना में सहायता मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए बजटीय लागत 1,920 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपये कर दिया।
इस वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली बढ़ी हुई धनराशि का उपयोग 50 50 Multi-Product Food Irradiation Units और 100 food testing laboratories बनाने के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
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2017 में शुरू की गई थी यह योजना
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4,600 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।अब, कैबिनेट ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बजट घोषणा को लागू करने के लिए आवंटन में 1,920 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
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