हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। इसके लिए MSP भी बढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड खरीदी भी कर रहे हैं और किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए भी सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई है। Tenant farmers को भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है।लोकसभा ने पूछे गए एक सवाल के उत्तर में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल क्षति का आंकलन डिजिटली किया जाएगा और उसके आधार पर पूरी भरपाई की जाएगी। पूर्व की फसल बीमा योजना किसान हितैषी नहीं थी, उसमें अनेक परिवर्तन करने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि बीमा कंपनी किसान का क्लेम निर्धारित तिथि से 21 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो उसे 12% ब्याज सहित भुगतान करना होगा। कई बार राज्य सरकार के शेयर आने में देरी होती है, कुछ सरकार तो ऐसी हुईं, जिन्होंने कह दिया कि हम शेयर देंगे और दिया ही नहीं, अब हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार अपना शेयर दे या न दे, केंद्र सरकार अपना शेयर जरूर डालेगी।
किसानों की आय दोगुनी से अधिक हुई
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के आश्वासन पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत-से किसानों की आय दोगुनी से भी अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के चलते खेती अब घाटे का सौदा नहीं रही, बल्कि लाभ का जरिया बन रही है।कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का असर ज़मीनी स्तर पर साफ़ दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
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MSP पर क्या बोले कृषि मंत्री ?
कृषि मंत्री ने पिछली यूपीए सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की उस महत्वपूर्ण सिफारिश को खारिज कर दिया था, जिसमें किसानों की उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर MSP तय करने की बात कही गई थी। जबकि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया और अब कृषि उपज का MSP किसानों की उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर तय किया जाता है। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार ने उस समय तर्क दिया था कि इससे बाजार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
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