कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि वे सिर्फ अनाज तक सीमित न रहकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाएं ताकि आय बढ़े। उन्होंने एफपीओ को छोटे किसानों के हित में काम करने और कारोबार बढ़ाने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही बीज गुणवत्ता नियंत्रण कानून लाने जा रही है ताकि किसानों को नकली बीजों से बचाया जा सके।
नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील की कि वे सिर्फ अनाज तक सीमित न रहें, बल्कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग (समेकित खेती) अपनाएं। उन्होंने कहा कि खेती के साथ-साथ पोल्ट्री, डेयरी, और अन्य कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ अपनाने से किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ सकती है।
एफपीओ को सशक्त बनाने पर जोर
चौहान ने देशभर से आए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से कहा कि वे छोटे किसानों के हित में काम करें और हर साल अपने कारोबार में वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि एफपीओ की विश्वसनीयता और गुणवत्ता बढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि सदस्य किसानों को अधिक लाभ मिल सके।
बीज गुणवत्ता पर बनेगा सख्त कानून
कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार आगामी बजट सत्र में एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिससे बीजों की गुणवत्ता पर नियंत्रण और नकली बीजों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जीन-संशोधित (GM) बीज फिलहाल खाद्य फसलों में अनुमति नहीं है, लेकिन नई तकनीक से बेहतर किस्मों पर शोध जारी है।
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किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता
चौहान ने कहा कि देश की करीब 46% आबादी खेती पर निर्भर है, इसलिए किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने चिंता जताई कि किसान दिन-रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता, जबकि उपभोक्ता वही उत्पाद महंगे दामों पर खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि इस मूल्य अंतर को कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
किसानों के साथ संवाद और प्रोत्साहन
कार्यक्रम में देश के 140 जिलों के 500 से अधिक एफपीओ प्रतिनिधि शामिल हुए। कृषि मंत्री ने प्रदर्शनी में लगे 57 स्टॉलों का दौरा किया और किसानों से संवाद किया। उन्होंने किसानों के नवाचारों और उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि सरकार उनके सुझावों पर भी ज़रूरी कदम उठाएगी।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अपील की कि वे खेती को एकीकृत रूप में आगे बढ़ाएं, ताकि उनकी आमदनी बढ़े, उत्पादन टिकाऊ बने और देश की कृषि व्यवस्था और मजबूत हो।
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