सरकार देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और किसानों की आर्थिक मदद के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम चलाती है। इसके तहत सरकार मशरुम की खेती, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, एयरोपोनिक्स फार्मिंग, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट बनवाने के लिए किसानों को 2 करोड़ रुपये तक का लोन देती है। इस स्कीम के तहत किसान या किसान संगठन इंटरेस्ट में 03% तक की छूट के साथ अधिकतम 7 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं।
मौजूदा समय में देश में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की दिशा में केन्द्र और राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने कि लिए तरह तरह योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इनमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) स्कीम भी शामिल है। इसका उद्देश्य किसानों और किसान संगठनों को आर्थिक मदद दे कर कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है।
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' के तहत सेंट्रल सेक्टर स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी। इससे यह योजना और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली होगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास और सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, एयरोपोनिक्स फार्मिंग, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, प्रोसेसिंग यूनिट्स, सिंचाई सुविधाएं, गोदाम, आदि के निर्माण में निवेश करना है।
किसान ले सकते हैं 2 करोड़ रुपये का लोन
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि सेक्टर को मजबूत करती है जिससे की देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है। इस फंड के माध्यम से कृषि सेक्टर में निवेश करने से नौकरियों के अवसर भी बढ़ते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार होता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर फंड के माध्यम से किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे उनको कृषि में मदद मिलती है और आर्थिक सुधार होता है।
इस स्कीम के तहत किसान और किसान संगठनों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट बनवाने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है। इसमें किसानों को 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर अधिकतम 7 साल तक इंटरेस्ट में 03% तक की छूट दी जाती है।
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2020 में शुरू की गई थी ये स्कीम
2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AIF स्कीम शुरू की थी। वर्तमान में देश में लगभग 500 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के साथ 6623 गोदामों, 688 कोल्ड स्टोर और 21 साइलो परियोजनाओं के निर्माण का समर्थन करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसमें 465 लाख मीट्रिक टन ड्राई स्टोरेज और 35 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता शामिल है। इस अतिरिक्त भंडारण क्षमता से सालाना 18.6 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 3.44 लाख मीट्रिक टन बागवानी उत्पादों को बचाया जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए अब तक 74,508 परियोजनाओं के लिए 47,575 करोड़ रुपये मंजूरी दी जा चुकी है। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 78,596 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। इसमें 78,433 करोड़ रुपये निजी संस्थाओं से जुटाए गए हैं। इसके अलावा, AIF के तहत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 8.19 लाख से अधिक ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है।
फंड लेने के लिए ऐसे करें अप्लाई
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट www.agriinfra.dac.gov.in पर विजिट करना करना होगा। यहां मांगी गई सभी जानकारी भर कर सबमिट करें। इसके दो दिन के बाद आपका कृषि मंत्रालय द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद आपको अन्य जरूरी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा वो आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी देगा। इसके 60 दिनों के भीतर बैंक द्वारा लोन प्रोसेस हो जाएगा।
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