लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर 50% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह पहल किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में मदद करेगी और कृषि लागत में कमी लाने के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है, और किसानों को इस तिथि से पहले आवेदन करना होगा।
यूपी सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ
यूपी सरकार द्वारा संचालित 'सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन' योजना और 'फसल अवशेष प्रबंधन योजना' के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। ये योजनाएँ किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस योजना के तहत किसानों को कृषि ड्रोन, कृषि रक्षा उपकरणों, फसल अवशेष प्रबंधन, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर भी सब्सिडी दी जाएगी।
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इस योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में किसान दो कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा, फार्म मशीनरी बैंक परियोजना के तहत किसानों को 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें 80% तक की सब्सिडी मिल सकती है।
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कैसे करें आवेदन
कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए बुकिंग शुल्क भी निर्धारित किया गया है। बुकिंग शुल्क 2500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक है। यदि मशीन की कीमत 10 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक है, तो बुकिंग शुल्क 2500 रुपये रखा गया है। वहीं, एक लाख रुपये से अधिक की मशीन के लिए बुकिंग शुल्क 5000 रुपये है। किसानों को इन यंत्रों के लिए आवेदन करने हेतु www.agriculture.up.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। साथ ही, यदि किसान कृषि ड्रोन या कस्टम हायरिंग सेंटर की बुकिंग करना चाहते हैं, तो वे कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल http://agridarshan.up.gov.in पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं।
