भारत के लगभग सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सत्र के लिए 310 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025-26 रबी मार्केटिंग सत्र के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 15 मार्च से अब तक किसानों से 20.08 लाख मीट्रिक टन नए सीजन का गेहूं खरीदा जा चुका है. यह पिछले साल से 44.4 फीसदी ज्यादा है. इस खरीद के साथ ही फसल अच्छी होने के भी संकेत मिल रहे हैं जिससे भारत को अपने घटते भंडार को भरने और आयात से बचने में मदद मिलेगी. सरकार समर्थित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश से गेहूं की शुरुआती किस्मों की खरीद की है. आपको बता दें कि 15 मार्च से ही राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई थी. वहीं कुछ राज्यों जैसे पंजाब और बिहार में एक अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी.
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गेहूं की अच्छी फसल का संकेत
रिपोर्ट के मुताबिक एफसीआई की गेहूं खरीद अवधि की शुरुआत अच्छी रही है और माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में इसमें तेजी आने की उम्मीद है. तब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों से फसलें बाजार में आनी शुरू हो जाएंगी. सूत्रों की मानें तो एफसीआई की गेहूं खरीद का शुरुआती रुझान इस साल गेहूं की अच्छी फसल का संकेत देता है. मतलब ये कि गेहूं की फसल और उत्पादन पर मौसम के प्रभाव को लेकर सभी आशंकाएं दूर होती दिख रही हैं, जो किसानों समेत सभी के लिए अच्छी खबर है।
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