अंतरराज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपग्रेड करेगी e-NAM प्लेटफॉर्म

केंद्र सरकार बेहतर अंतर-राज्य और अंतर-मंडी व्यापार कुशलता के लिए लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल करने के लिए e-NAM प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेगी। इस वृद्धि का उद्देश्य लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करना, व्यापार की गति बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि दिसंबर 2024 तक e-NAM प्लेटफॉर्म पर 65.48 करोड़ रुपये मूल्य का 23,121 टन का अंतर-राज्य व्यापार दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि
दिसंबर 2024 तक 1,410 मंडियां और 1.78 लाख किसान e-NAM से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि आठ राज्यों - गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपने APMC अधिनियमों/नियमों में सक्षम प्रावधान शामिल किए हैं। मंत्री ने कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि e-NAM के तहत अंतर-राज्य और अंतर-मंडी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स एक बड़ी बाधा बनी हुई है, सरकार ने e-NAM प्लेटफॉर्म को e-NAM 2.0 के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।"

क्या बदलाव किए जाएँगे?
उन्होंने बताया कि e-NAM प्लेटफॉर्म को अधिक कुशल, उपयोगकर्ता के अनुकूल, समावेशी, स्केलेबल और ओपन-नेटवर्क के अनुरूप बनाया जाएगा। e-NAM 2.0 की मुख्य विशेषताएं बैंक खाता सत्यापन, आधार का उपयोग करके ईकेवाईसी सुविधाएं, और परख, लॉजिस्टिक्स और अन्य मूल्य वर्धित सेवा प्रदाताओं की ऑनबोर्डिंग होंगी। इस पहल से लॉजिस्टिक चुनौती का समाधान होगा और व्यापार में तेजी आएगी, बर्बादी कम होगी और किसानों की आय बेहतर होगी।

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अब तक 1,410 मंडियों को e-NAM प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया
उन्होंने कहा कि 1.78 लाख किसानों ने e-NAM प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण कराया है। 4,362 किसान उत्पादक संगठन जुड़े हुए हैं और 239.6 करोड़ रुपये की उपज का व्यापार किया गया है। राज्यसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए, चौहान ने यह भी कहा कि 31 दिसंबर, 2024 तक लगभग 1,410 मंडियों को e-NAM प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर, 2024 तक 239.6 करोड़ रुपये मूल्य का 1.44 लाख मीट्रिक टन (अनाज) और 3.4 करोड़ बांस, सुपारी, नारियल नींबू आदि का व्यापार दर्ज किया गया है।"

31 दिसंबर, 2024 तक कुल 16.59 लाख मीट्रिक टन का हुआ व्यापार
एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 1,410 मंडियों को e-NAM प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह एक मांग आधारित योजना है और राज्यों की अनुमति के बाद अंतरराज्यीय व्यापार भी इसी मंच के माध्यम से होता है। चौहान ने कहा कि 31 दिसंबर, 2024 तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 640 मंडियों ने अंतर-राज्यीय मंडी व्यापार में भाग लिया और कुल 5,022 करोड़ रुपये का 16.59 लाख मीट्रिक टन का व्यापार हुआ। उन्होंने कहा कि अब तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 948 मंडियों को 6,831 करोड़ रुपये का ई-भुगतान किया जा चुका है।

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