महाराष्ट्र।महाराष्ट्र के किसानों को उम्मीद थी की केंद्र सरकार कम से कम अपनी किसान विरोधी नीतियों को बदलेगी और लोक में किसानों की नाराजगी के मद्देनजर उचित उत्पादन लागत के आधार पर खरीफ सीजन के लिए एमएसपी कीमतों की घोषणा करेगी जो किसानों के लिए सस्ती होगी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा घोषित आधार कीमत को देखते हुए यह उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है।
उत्पादन की बढ़ती लागत और केंद्र सरकार द्वारा कृषि सेवाओं, उपकरणों, इनपुट और आउटपुट पर लगाए गए जीएसटी दरों को देखते हुए, वृद्धि बहुत कम है। इसने एक तरह से किसानों के जख्मों पर नमक छिड़का है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने महाराष्ट्र में कृषि मूल्य आयोग की बैठक में सोयाबीन के लिए कम से कम 5300 रुपये प्रति क्विंटल की गारंटी मूल्य की मांग की थी। किसान सभा ने एक सम्मेलन कर सोयाबीन की उत्पादन लागत को देखते हुए कम से कम 7000 रुपये प्रति क्विंटल का आधार मूल्य घोषित करने की मांग की थी. दरअसल, इस साल केंद्र सरकार ने बहुत कम बढ़ोतरी के साथ सोयाबीन के लिए 4892 रुपये की गारंटीशुदा कीमत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की मांग से भी यह 408 रुपये कम है।
उत्पादन की बढ़ती लागत को देखते हुए किसान सभा द्वारा वर्धा में आयोजित एक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि किसानों को कपास का मूल्य कम से कम 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा घोषित गारंटी मूल्य बहुत कम है और कपास के लिए केवल 7121 रुपये गारंटी मूल्य की घोषणा की गई है। शेतकारी और किसान सभा की मांग और घोषित गारंटी मूल्य के बीच 2879 रुपये का अंतर है।
महाराष्ट्र में विभिन्न प्रकार की दालों और तिलहनों का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है। हालांकि केंद्र सरकार इसमें काफी बढ़ोतरी का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि असल में इन कृषि जिंसों की खरीद आधार मूल्य के अनुसार नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित गारंटीकृत मूल्य में शामिल उत्पादन लागत बहुत कम है।
स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार, ऐसी स्थिति है कि किसान केवल तभी खेती कर सकते हैं जब C2 + 50% यानी उत्पादन की कुल लागत के आधार पर डेढ़ गुना गारंटीकृत मूल्य दिया जाए। हालाँकि, केंद्र सरकार ने उत्पादन की कुल लागत को ध्यान में रखने के बजाय केवल A2 + FL यानी इनपुट और पारिवारिक मजदूरी को ध्यान में रखा है। इसे वास्तविक लागत से भी काफी कम रखा गया है. विभिन्न कारणों से अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में सभी कृषि वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक है। इस बढ़ी हुई उत्पादन लागत पर भी विचार नहीं किया गया है।
विदर्भ और मराठवाड़ा में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं. हाल के दिनों में इसमें भारी बढ़ोतरी हुई है. महाराष्ट्र और देश भर में किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार को अपनी किसान विरोधी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, एमएसपी बढ़ाना चाहिए और कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकारी खरीद प्रणाली को सक्षम बनाना चाहिए और आने वाले केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा करनी चाहिए। किसान सभा उद्योगपतियों की कर्ज माफी के बजाय किसानों और खेत मजदूरों की कर्ज माफी की मांग कर रही है।
डॉ. अशोक ढवळे
जे.पी. गावित
उमेश देशमुख
डॉ. अजित नवले
किसान सभा...
ये स्टोरी लातूर, महाराष्ट्र से सिद्धनाथ माने ने लिखी है।
