महाराष्ट्र में 25 मई यानी रविवार को मॉनसून ने दस्तक दे दी. लेकिन उससे पहले प्री-मॉनसून की बारिश ने ही किसानों को बड़ा नुकसान कर दिया है. अब मॉनसून के आते ही किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. लेकिन कृषि विभाग की तरफ से किसानों को अभी बुवाई न करने की सलाह दी गई है.
महाराष्ट्र में अरहर यानी तुअर की सरकारी खरीद की समयसीमा, जो पहले 30 अप्रैल तय की गई थी, किसानों की मांग पर इस बढ़ा कर 13 मई तक कर दी गई। लेकिन अब किसानों और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीपीएस योजना के तहत नाफेड (NAFED) और NCCF के माध्यम से हो रही तुअर खरीद की अंतिम तिथि 28 मई 2025 तक बढ़ा दी है। केंद्र की 90 दिनों की खरीद अवधि 13 मई को समाप्त हो चुकी थी।
महाराष्ट्र में सोयाबीन की खेती में दो लाख हेक्टेयर की कमी आने का अनुमान है। पिछले साल के कम रिटर्न और सरकारी नीतियों से किसान निराश हैं। और उन्हें दूसरी फसलें ज़्यादा सही लग रही हैं। राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पिछले वर्ष उपज पर कम लाभ के कारण महाराष्ट्र में सोयाबीन की खेती का रकबा दो लाख हेक्टेयर कम होने की उम्मीद है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के नागपुर में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हम महाराष्ट्र से ‘एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम’ का ऐलान कर रहे हैं. आज यहां केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद, विधायक, वरिष्ठ वैज्ञानिक और कृषि विभाग का पूरा अमला मौजूद है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि विज्ञान केंद्र और सभी कृषि संस्थान एक टीम की तरह मिलकर काम करें.
ओमकार रनाडे महाराष्ट्र में रत्नागिरी में रहते हैं। आम की तीन वरायटी अल्फांसों यानि हापुस, पायरी, और केसर से उनका सालाना टर्नओवर करीब 90 लाख रुपये का है। ओमकार रनाडे आज देश के उन किसानों में गिने जाते हैं, जो खुद की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और आधुनिक तकनीकों के सहारे सफल Agribusiness कर रहे हैं। न्यूज़…
एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में मछली पालन क्षेत्र को कृषि का दर्जा दे दिया. इससे मछुआरों को किसानों की तरह समान सुविधाएं और रियायतें मिल सकेंगी. सरकार के इस फैसले से मछली पालकों और मछली संरक्षणकर्ताओं को लाभ होगा, जो पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का दावा कर सकते हैं. राज्य के मछली पालन मंत्री नितेश राणे ने कहा कि इस फैसले से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी क्योंकि मत्स्य पालन अंशधारकों को विभिन्न बुनियादी सुविधाएं और सब्सिडी भी मिलेगी.
‘आज रसायनिक खाद, केमिकल के कारण केवल इंसान का ही स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा है, बल्कि धरती का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है. जरूरत हो या ना हो, हम जमीन में रसायनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहें हैं और उन्हीं उत्पादों को खाने से इंसान का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है.’ नंदूरबार में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
प्रमुख राज्यों में गन्ने की आपूर्ति में कमी के कारण 2024/25 विपणन वर्ष के लिए भारत का चीनी उत्पादन आठ वर्षों में पहली बार खपत से कम रहने का अनुमान है। उत्पादन घटकर 25.8 मिलियन मीट्रिक टन रहने की उम्मीद है, जबकि खपत 29 मिलियन टन रहने का अनुमान है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट…
देशभर में मुख्यतः टमाटर उत्पादक राज्यों के किसान टमाटर की गिरती क़ीमतों की वजह से परेशान हैं। उत्पादक किसानों का कहना है कि मुनाफ़ा तो दूर की बात है लागत निकालना भी मुश्किल है। किसानों की इसी समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को फसल के भंडारण और परिवहन की ज़िम्मेदारी दे दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं।