हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बागीचों में सेब तैयार है। लेकिन लगातार भारी बारिश और भूस्खलन ने इस बार बागवानों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रदेश भर में 397 सड़कें और तीन राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े हैं। सड़क संपर्क बाधित होने से तैयार सेब समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालत यह है कि कुल्लू और बंजार जैसे इलाकों में सेब बागवान मजबूरी में अपनी फसल सड़क किनारे फेंक रहे हैं।
केंद्र सरकार ने कपास पर 20 सितंबर 2025 तक के लिए 11 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। सरकार का दावा है कि उसके इस फैसले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन किसान संगठनों का आरोप है कि यह फैसला किसानों के खिलाफ है और इसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन में किए गए प्रयासों से बाराबंकी के असलम खान के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।उन्होंने 2014 में केले का व्यवसाय किया था सफलता नहीं मिली फिर उन्होंने मछली पालन काम शुरू किया। आज उनके पास 24 तालाब व 2 नर्सरी है। 2018 में मत्स्य पालन में बाराबंकी में असलम प्रथम स्थान पर थे। इतना ही नहीं वह अब दूसरे युवाओं को रोज़गार भी दे रहे हैं। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने सरकार की योजनाओं को दिया।
मध्य प्रदेश के 3 जिलों विदिशा, देवास व धार में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर कंपनी के बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर भी रोक लगाई गई। वहीं जिन क्षेत्रों में खराब हर्बिसाइड बेचा गया है शिवराज सिंह के निर्देश पर वहां डीलरों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। क्लोरिम्यूरॉन एथिल नामक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के प्रयोग से सोयाबीन की फसल खराब हुई थी। इस समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने देशभर में व्यापक आकस्मिक छापामारी का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य सरकार हर किसान को समय से खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय है. फिलहाल प्रदेश में 15 लाख 91 हजार मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं. खरीफ 2024 में अब तक 32 लाख 7 हजार मीट्रिक टन खाद की बिक्री हुई है, जो पिछले साल की तुलना में साढ़े चार लाख मीट्रिक टन अधिक है.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने और 2030 तक 26 हजार गांवों तक डेयरी नेटवर्क विस्तार करने की योजना का ऐलान किया. उन्होंने दुग्ध संघों की गतिविधियों की समीक्षा कर गौशाला प्रबंधन, गौ संरक्षण-संवर्धन, दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग आदि को लेकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का भरपूर लाभ लेने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा सीएम ने आधुनिक प्रोसेसिंग, नेशनल लेवल पर ब्रांडिंग और वेटनरी प्रशिक्षण की बात भी कही.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की दिक्कत या कमी नहीं है. किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध है. उन्होंने किसानों से खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की भी अपील की है . खरीफ सत्र 2024 में इस अवधि (18 अगस्त) तक 36.76 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई थी, वहीं इस वर्ष अब तक 42.64 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री की जा चुकी है. कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता व बिक्री की जानकारी दी.
भारत ने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सितंबर तक 11% कपास आयात शुल्क हटा दिया है।31 जुलाई तक, लगभग 33 लाख गांठें आयात की जा चुकी हैं, और सितंबर के अंत तक 6 लाख गांठें और आयात होने का अनुमान है, जिससे 39 लाख गांठों का रिकॉर्ड आयात हो जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने किसानों की शिकायतें हल करने के लिए दिशा-निर्देश दिए।मंत्री ने कहा कि समस्याओं के तत्काल और उचित निराकरण से ही किसानों में भरोसा कायम रहेगा। किसानों की संतुष्टि को अपना मुख्य उद्देश्य बताते हुए कृषि मंत्री ने नकली खाद-बीज और कीटनाशक के मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।
केंद्रीय कृषि विभाग ने 15 अगस्त, 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत अब तक बोये गए कवरेज क्षेत्र की प्रगति जारी की है। जिसके मुताबिक धान का रकबा 36 लाख हेक्टेयर बढ़कर 398.59 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। वहीं दलहन, गन्ना और मक्का के रकबे में वृद्धि हुई है लेकिन कपास की बुवाई में गिरावट आई है।
हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बागीचों में सेब तैयार है। लेकिन लगातार भारी बारिश और भूस्खलन ने इस बार बागवानों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रदेश भर में 397 सड़कें और तीन राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़े हैं। सड़क संपर्क बाधित होने से तैयार सेब समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालत यह है कि कुल्लू और बंजार जैसे इलाकों में सेब बागवान मजबूरी में अपनी फसल सड़क किनारे फेंक रहे हैं।
केंद्र सरकार ने कपास पर 20 सितंबर 2025 तक के लिए 11 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। सरकार का दावा है कि उसके इस फैसले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन किसान संगठनों का आरोप है कि यह फैसला किसानों के खिलाफ है और इसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन में किए गए प्रयासों से बाराबंकी के असलम खान के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।उन्होंने 2014 में केले का व्यवसाय किया था सफलता नहीं मिली फिर उन्होंने मछली पालन काम शुरू किया। आज उनके पास 24 तालाब व 2 नर्सरी है। 2018 में मत्स्य पालन में बाराबंकी में असलम प्रथम स्थान पर थे। इतना ही नहीं वह अब दूसरे युवाओं को रोज़गार भी दे रहे हैं। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने सरकार की योजनाओं को दिया।
मध्य प्रदेश के 3 जिलों विदिशा, देवास व धार में डिफॉल्टर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर कंपनी के बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर भी रोक लगाई गई। वहीं जिन क्षेत्रों में खराब हर्बिसाइड बेचा गया है शिवराज सिंह के निर्देश पर वहां डीलरों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। क्लोरिम्यूरॉन एथिल नामक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के प्रयोग से सोयाबीन की फसल खराब हुई थी। इस समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने देशभर में व्यापक आकस्मिक छापामारी का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य सरकार हर किसान को समय से खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय है. फिलहाल प्रदेश में 15 लाख 91 हजार मीट्रिक टन विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं. खरीफ 2024 में अब तक 32 लाख 7 हजार मीट्रिक टन खाद की बिक्री हुई है, जो पिछले साल की तुलना में साढ़े चार लाख मीट्रिक टन अधिक है.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने और 2030 तक 26 हजार गांवों तक डेयरी नेटवर्क विस्तार करने की योजना का ऐलान किया. उन्होंने दुग्ध संघों की गतिविधियों की समीक्षा कर गौशाला प्रबंधन, गौ संरक्षण-संवर्धन, दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग आदि को लेकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का भरपूर लाभ लेने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा सीएम ने आधुनिक प्रोसेसिंग, नेशनल लेवल पर ब्रांडिंग और वेटनरी प्रशिक्षण की बात भी कही.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की दिक्कत या कमी नहीं है. किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध है. उन्होंने किसानों से खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की भी अपील की है . खरीफ सत्र 2024 में इस अवधि (18 अगस्त) तक 36.76 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई थी, वहीं इस वर्ष अब तक 42.64 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री की जा चुकी है. कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता व बिक्री की जानकारी दी.
भारत ने घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सितंबर तक 11% कपास आयात शुल्क हटा दिया है।31 जुलाई तक, लगभग 33 लाख गांठें आयात की जा चुकी हैं, और सितंबर के अंत तक 6 लाख गांठें और आयात होने का अनुमान है, जिससे 39 लाख गांठों का रिकॉर्ड आयात हो जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने किसानों की शिकायतें हल करने के लिए दिशा-निर्देश दिए।मंत्री ने कहा कि समस्याओं के तत्काल और उचित निराकरण से ही किसानों में भरोसा कायम रहेगा। किसानों की संतुष्टि को अपना मुख्य उद्देश्य बताते हुए कृषि मंत्री ने नकली खाद-बीज और कीटनाशक के मामले में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए।
केंद्रीय कृषि विभाग ने 15 अगस्त, 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत अब तक बोये गए कवरेज क्षेत्र की प्रगति जारी की है। जिसके मुताबिक धान का रकबा 36 लाख हेक्टेयर बढ़कर 398.59 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। वहीं दलहन, गन्ना और मक्का के रकबे में वृद्धि हुई है लेकिन कपास की बुवाई में गिरावट आई है।
