बिहार ने शहद उत्पादन में तेजी दिखाई है और 2023-24 में 18,030 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन कर देश का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य बन गया। इससे हजारों लोगों को रोजगार और बेहतर आजीविका मिली है। लीची, सरसों, महुआ और जामुन की फसलों से उच्च गुणवत्ता वाला शहद तैयार होता है। सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं और 75–90% अनुदान से मधुमक्खी पालन में नए किसान भी जुड़ रहे हैं।
एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) 6 राज्यों गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और बिहार में 15 बड़े बायोगैस प्लांट लगाने जा रहा है। इन पर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। किसान अपना गोबर इन प्लांट्स को देंगे और इसके बदले उन्हें प्रति किलो 1 रुपये तक मिलेगा। हर प्लांट रोज 100 टन गोबर से गैस बनाएगा, जिसे बायो-CNG और अन्य ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को लगभग 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना, 25,000 करोड़ की थर्मल पावर परियोजना, कोसी-मेची नदी जोड़ योजना, कई रेलवे परियोजनाएँ, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, और महिला समूहों को 500 करोड़ रुपये का फंड शामिल है।
बिहार के कैमूर ज़िले के किसान रविशंकर सिंह को खेती विरासत में मिली। 80 एकड़ में खेती कर रहे बिहार के इस किसान ने एकीकृत मॉडल को अपनाया। आज उनका सालना टर्नओवर करीब 1 करोड़ रुपये का है। गांव में रहकर खुशहाली और समृद्धि का सबसे सशक्त रास्ता अगर कोई है, तो वो है खेत,…
बिहार के समस्तीपुर के किसान सुधांशु कुमार के खेत में अलग-अलग फसल के करीब डेढ़ लाख पौधे लगे हैं, और वो उससे करीब 3 करोड़ रुपये सालाना की कमाई करते हैं। उनका खेत पूरा टेक्नोलैब है। खेती से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा उपकरण हो, जो उनके खेत में आपको ना मिले। पिछले कुछ सालों…
बिहार के जवइनिया में गंगा की कटान में 100 से ज्यादा घर बह गए। गांव में अब कुछ ही घर बचे हैं, जो रहने के लायक नहीं हैं। गांव वालों का आरोप है कि, ठोकर बनाने के लिए 9.8 करोड़ रुपये पास हुए थे। अगर ये काम हो जाता, तो आज उन्हें ये दिन नहीं…
बिहार सरकार ने राज्य के मछुआरों के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया है. जिसे NFDP यानी ‘नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म’ नाम दिया गया है. सरकार इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्षेत्र के असंगठित मत्स्य किसानों को एक पहचान देना चाहती है. इससे मछुआरों को सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ भी मिल सकेगा.
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने ‘मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण की योजना’ शुरू की है. इसके तहत मछली पालने वालों को 60% तक का अनुदान दिया जा रहा है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है.
अक्सर आपने देखा होगा कि गाँवों में जमीनें बंजर पड़ी रहती है. इस बंजर और बेकार पड़ी जमीन के इस्तेमाल के लिए बिहार सरकार ने कुछ सोचा है. प्रदेश सरकार ने राज्य में बंजर पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, जिससे उस जमीन से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिले. बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ‘मुख्यमंत्री चौर विकास योजना’ (Mukhyamantri Chaur Vikas Yojana) की शुरुआत की है. इस योजना तहत राज्य सरकार किसानों को बेकार पड़ी बंजर जमीन पर मछली पालन के लिए अनुदान पर तालाब बनाने का मौका दे रही है.
बिहार और झारखंड की प्रसिद्ध दूध ब्रांड सुधा डेयरी ने दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. अभी कुछ सप्ताह पहले ही मदर डेयरी ने भी दाम बढ़ाए थे. सुधा की नई कीमतें 22 मई यानी आज से लागू होंगी. दूध के दाम में 3 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.