देश में कुल 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से राहत राशि जारी की गई है।मंत्रालय ने इन राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) से कुल 5,858.60 करोड़ रुपये दी, जिसमें बिहार को बाढ़ से बदहाली से राहत के लिए केंद्र ने 655.60 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है।
प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, शहद उत्पादन में वृद्धि और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। यह योजना राज्य के 15 जिलों में चलाई जा रही है।
बिहार सरकार राज्य के 28 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital crop survey) कराने की तैयारी में है। राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इस सर्वे के माध्यम से किसानों और उनके फसलों की सही जानकारी मिलेगी जिससे हमें कोई योजना बनाने और योजना का लाभ किसानों को देने में आसानी होगी।
अक्सर किसान अच्छी उपज के उनके भंडारण को लेकर चिंतित रहते हैं। मौसम की बढ़ती अनिश्चितता के बीच ये समस्या और बढ़ी है। भंडारण की व्यवस्था न होने की वजह से कई बार अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाती। ऐसे में बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के कृषि विभाग ने कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण पर किसानों को अनुदान देने की योजना शुरू की है। इसके लिए किसान 1 से 31 अगस्त, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
कृषि मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ(kharif crops) फसलों की बुआई अधिक हुई है। आंकड़े बताते हैं की जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह के अंत तक पिछले साल के मुकाबले इस साल 23.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अधिक बुआई हो चुकी है। लेकिन झारखंड और बिहार में खरीफ फसलों(kharif crops) के बुआई की स्थिति सही नहीं है।
बिहार सरकार राज्य में काफी तेजी से बागवानी को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार सरकार मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन योजना के तहत राज्य के किसानों को स्ट्रॉबेरी फल की खेती के लिए सब्सिडी दे रही है।
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