देश में इस साल सरसों की खेती का रकबा बढ़ा है। 15 दिसंबर 2025 तक बुवाई करीब 84.67 लाख हेक्टेयर में हुई, जो पिछले साल से 4.3% ज्यादा है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ज्यादातर राज्यों में फसल की हालत सामान्य है, कीटों का असर कम है और अनुकूल मौसम से फसल की बढ़वार अच्छी बनी हुई है।
चंदौली के युवा किसान अनिल मौर्य ने सिर्फ 5 बिस्वा से शुरुआत कर आज 50 बीघा में आधुनिक खेती का सफल मॉडल खड़ा किया है। बागवानी, ड्रिप सिंचाई, स्मार्ट मार्केटिंग और फसल कैलेंडर के जरिए उन्होंने नई फसलों को अपनाया और बेहतर दाम हासिल किए। कई असफलताओं के बाद भी हार न मानने वाले अनिल मौर्य आज किसानों के लिए प्रेरणा और सीख का केंद्र बन चुके हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के लाभ के लिए रबी-खरीफ फसल कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे बुवाई, कटाई और बिक्री की सही योजना बनेगी। उन्होंने कोल्ड-चेन, फूड प्रोसेसिंग और आम किसानों को दी जा रही सब्सिडी पर जोर देते हुए कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने की बात कही।
बिहार के मखाना उत्पादन को और मजबूत बनाने के लिए कृषि विभाग ने “राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन” का आयोजन किया। इसमें बीज की गुणवत्ता बढ़ाने, क्लस्टर आधारित खेती, मशीनों की उपलब्धता और मखाना मजदूरों को लेबर कार्ड देने पर जोर दिया गया। साथ ही प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन के जरिए किसानों व उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति पर सहमति बनी।
इस किसान दिवस 2025 पर देखिए उन किसानों की प्रेरक कहानियाँ, जिन्होंने तकनीक और नवाचार के सहारे खेती में कमाल किया है। अपनी मेहनत और स्मार्ट प्रबंधन से उन्होंने न केवल उत्पादन और कमाई बढ़ाई, बल्कि मिट्टी और पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखा। उन्होंने यह दिखाया कि आधुनिक खेती में दृष्टिकोण और लगातार सीखने की भूख ही सबसे बड़ी ताकत है।
बिहार सरकार गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गुड़ उत्पादन इकाइयों पर अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में 6 लाख से 1 करोड़ रुपये तक, यानी लागत का 50% तक अनुदान मिलेगा, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
कड़ाके की ठंड और पाले से केले की फसल को नुकसान हो सकता है। केले के विशेषज्ञ राहुल भारम्बे के मुताबिक समय पर सिंचाई, खेत में धुआं, चारों ओर विंडब्रेक और ठंड के मौसम में भी सही मात्रा में खाद व माइक्रोन्यूट्रिएंट देने से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है।
संसद में दी गई जानकारी के अनुसार फसल बीमा योजनाओं के तहत किसानों को भुगतान में लगातार देरी हो रही है। 2022-23 से 2024-25 के बीच किसानों ने 10,518 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया, जबकि 3,282 करोड़ रुपये का बीमा भुगतान अभी भी लंबित है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बीमा हुआ, लेकिन देरी भी सबसे अधिक वहीं दर्ज की गई। सरकार ने देरी की वजह राज्यों की सब्सिडी में विलंब और प्रशासनिक कारण बताए हैं।
ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में DAP की बिक्री घटी, जबकि यूरिया की बिक्री में करीब 20 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कॉम्प्लेक्स खाद की बिक्री में मामूली बढ़त हुई है। सरकार का कहना है कि सभी प्रमुख खादों की उपलब्धता पर्याप्त है और पूरे महीने की मांग पूरी करने के लिए स्टॉक मौजूद है।
यूपी में धान और बाजरा की सरकारी खरीद से किसानों को बड़ा सहारा मिल रहा है। अब तक 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है और 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय है, जिससे किसानों को 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होने की उम्मीद है।