राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने अब सरसों की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद की सीमा को 25 से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है. इसी तरह डिग्गी निर्माण के लिये पूर्व में समय सीमा 31 मार्च 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है. दोनों ही आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिये गये हैं. इससे सरसों उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने पर अधिक फायदा होगा.
हाइड्रोपोनिक तकनीक भारत में धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है और किसानों को भी आकर्षित कर रही है. यह एक ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से बिना मिट्टी के ही सब्जियों को उगाया जाता है. यानी इस प्रकार की तकनीक के जरिये खेती करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है. इसके जरिये बिना मिट्टी का इस्तेमाल किए आधुनिक तरीके से खेती की जा सकती है. इस प्रकार की खेती केवल पानी या पानी के साथ बालू और कंकड़ में की जाती है.
कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के अनुसार, अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ से भारत के कृषि निर्यात को कोई खास नुकसान नहीं हो सकता है। उनका सुझाव है कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान स्मार्ट बातचीत से भारत को लाभ मिल सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिस्पर्धी देशों के लिए टैरिफ कैसे निर्धारित किए जाते हैं।
प्राकृतिक लाल रंग के गुणों वाली वारंगल चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला यह मान्यता तेलंगाना का 18वां जीआई रजिस्ट्रेशन है तथा बागवानी उत्पाद के लिए यह पहला रजिस्ट्रेशन है। मध्य तेलंगाना के कृषि जलवायु क्षेत्र में उगाई जाने वाली एक विशिष्ट किस्म वारंगल चपाता मिर्च को भौगोलिक पहचान (जीआई) टैग से सम्मानित किया गया है। स्थानीय रूप से इसे “टमाटर मिर्च” के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति टमाटर जैसी होती है।
राजस्थान के जिन किसानों की जमीन किसी बिजली सबस्टेशन के नजदीक है, वे अपनी जमीन में सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं और उसे बेचकर कमाई भी कर सकते हैं. सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी. इस टेंडर में किसानों के अलावा, किसानों का समूह, कोऑपरेटिव भी हिस्सा ले सकते हैं.
केंद्र सरकार ने असम के चाय बागानों को अपने प्रमुख ऑयल पाम मिशन का लाभ उठाने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय उत्तर-पूर्वी चाय संघ के अनुरोध के बाद लिया गया है। उत्तर-पूर्वी चाय संघ ने 4 फरवरी 2025 को केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखकर असम के चाय बागानों को इस योजना के दायरे में लाने की अपील की थी। आपको बता दें कि भारत खाद्य तेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पाम ऑयल के आयात पर निर्भर है। ऐसे में NMEO-OP मिशन से स्वदेशी खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने और आयात खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।
कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत नए टैरिफ के बावजूद अमेरिका को अपने कृषि निर्यात को बनाए रख सकता है या बढ़ा भी सकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी देशों को और भी अधिक शुल्क का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि ट्रंप ने भारत पर 26 प्रतिशत का ‘रियायती जवाबी शुल्क लगाया है.
देश में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए सरकार ने 31 मई 2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी, जिसे पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया। इसमें प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (PACS) के स्तर पर विभिन्न कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जैसे विकेन्द्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, छंटाई एवं ग्रेडिंग सुविधाएं, शीत भंडारण इकाइयां, पैकहाउस का निर्माण किया गया। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में में दी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 15.2.2023 को योजना की स्वीकृति के बाद से, 27.01.2025 तक पूरे देश में कुल 3,667 नई PACS पंजीकृत हुई हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 148 नई PACS शामिल हैं।
बिहार सरकार राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य सरकार अनाज उत्पादन के साथ ही फल, फूल और सब्ज़ियों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है. इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद करके प्रोत्साहित कर रही है. इसी क्रम में राज्य में क्लस्टर में बागवानी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को फलों के पौधे और पेड़ लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है. इस योजना के तहत गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में बागवानी फसल के लिए सब्सिडी दिया जाएगा.
केंद्र सरकार ने इस साल 25 मार्च तक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ) पर 99.41 लाख गांठ कपास की खरीद की है, जो बाजार में कुल 260.11 लाख गांठ की आवक का हिस्सा है. यह जानकारी कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में दी. इसी तरह, सरकार ने 2023-24 में कपास सीजन के दौरान किसानों से कपास खरीदने के लिए MSP स्कीम के तहत 11,712 करोड़ रुपये खर्च किए.