केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मखाना फेस्टिवल में कहा कि मखाना उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी। हाल ही में पीएम मोदी ने नेशनल मखाना बोर्ड की शुरुआत की, जिससे बिहार, जो देश के 90% मखाना का उत्पादन करता है। इसको बड़ा फायदा मिलेगा।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत देश के 100 कृषि जिलों का चयन किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 12 जिले शामिल हैं। हर जिले में कृषि विकास योजना बनाई जाएगी और हर साल करीब ₹24,000 करोड़ के कार्य किए जाएंगे।योजना की निगरानी के लिए 100 केंद्रीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ने किसानों के लिए नई गन्ना किस्में को.शा. 18231 और को.शा. 19231 की मिनी सीड किट की ऑनलाइन बुकिंग 4 अक्टूबर 2025 से शुरू करने की घोषणा की है। इस बार कुल 6 लाख सिंगल बैग उपलब्ध होंगे और बुकिंग केवल ऑनलाइन ही होगी। किसान अपनी बुकिंग के बाद नजदीकी शाहजहांपुर या मुजफ्फरनगर केंद्र से किट ले सकते हैं। परिषद का उद्देश्य किसानों को उच्च उत्पादन और बेहतर शुगर प्रतिशत वाली गन्ना किस्में उपलब्ध कराना है और उन्हें नवीनतम वैज्ञानिक जानकारी भी देना है।
केंद्र सरकार ने 2025-26 खरीफ सीजन के लिए कपास किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने की पूरी गारंटी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने सभी राज्यों और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि खरीद में किसी तरह की परेशानी न आए और किसानों को समय पर भुगतान मिले। इस बार रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र खोले गए हैं।
एचएयू, हिसार के सायना नेहवाल कृषि संस्थान में अक्टूबर 2025 में विभिन्न नि:शुल्क ट्रेनिंग आयोजित होंगे। इसमें मधुमक्खी पालन, डेयरी, मशरूम, बेकरी और संरक्षित खेती शामिल हैं। किसी भी उम्र या शैक्षणिक स्तर के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ट्रेनिंग सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा।
केंद्र सरकार ने सब्जियों और फलों में पशु अपशिष्ट से बने खाद के इस्तेमाल की अनुमति वापस ले ली है। 13 अगस्त 2025 को इसे मंजूरी दी गई थी, लेकिन जैन समाज और शाकाहारी समुदाय के विरोध के बाद 30 सितंबर को आदेश रद्द कर दिया गया। कृषि मंत्रालय ने जांच कर 150 से अधिक कंपनियों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई है। इस फैसले का जैन और शाकाहारी समाज ने स्वागत किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और 11,440 करोड़ रुपये का निवेश होगा। लक्ष्य 2030-31 तक दलहन उत्पादन 350 लाख टन करना और 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। किसानों को मुफ्त बीज किट और प्रमाणित बीज मिलेंगे, कटाई के बाद नुकसान कम करने के लिए 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां होंगी और अगले चार वर्षों में अरहर, उड़द और मसूर की 100% MSP पर खरीद सुनिश्चित होगी।
कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए एमएसपी बढ़ा दिए हैं। कुसुम में 600 रुपये और मसूर में 300 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। गेहूँ 2,585, जौ 2,150, चना 5,875, मसूर 7,000, सरसों 6,200 और कुसुम 6,540 रुपये प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। इससे किसानों को लागत पर बेहतर मुनाफा मिलेगा।
बिहार सरकार ने खेती में तकनीक बढ़ाने के लिए एआई आधारित कृषि रेडियो सेवा शुरू की है। इसे उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लॉन्च किया। किसान इस ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ उन्हें मौसम पूर्वानुमान, फसल रोग प्रबंधन, मंडी भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी 24×7 मिलेगी। इसमें एआई आधारित विश्लेषण और सवाल-जवाब की सुविधा भी होगी, जिससे खेती आसान और फायदेमंद बनेगी।
गोरखपुर की नवीन महेवा मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर दो ट्रकों से 500 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी आलू जब्त किया। ये आलू तमिलनाडु और यूपी के कई जिलों से लाया गया था और पेंट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से रंगा गया था। पानी में डालते ही इसका लाल रंग निकल आया। आलू के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और विभाग ने लोगों से ऐसे लाल आलू खाने से बचने की अपील की है।