प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ -तिलहन) को मंजूरी दी है, जो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। मिशन को 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से 2030-31 तक की सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड(Jharkhand) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो किसानों को पाँच एकड़ तक के लिए सालाना 5000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी और किसानों से 3100 रुपए प्रति एकड़ की रेट से धान की ख़रीद की जायेगी।
देश में कुल 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से राहत राशि जारी की गई है।मंत्रालय ने इन राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) से कुल 5,858.60 करोड़ रुपये दी, जिसमें बिहार को बाढ़ से बदहाली से राहत के लिए केंद्र ने 655.60 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है।
लखनऊ में बदलाव संस्था द्वारा संचालित ‘भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान’ के 2 अक्टूबर को 10 साल पूरे हुए. इस संस्था द्वारा अबतक भीख मांगने के काम में जुड़े 485 लोगों को पुनर्वास किया.
पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और पराली के सुचारू प्रबंधन के लिए 8045 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने धान की कटाई के मौसम में पराली जलने की घटनाओं को रोकने के लिए 79 एसडीएम, 108 तहसीलदार, 108 डीएसपी, 1140 क्लस्टर अधिकारियों और अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है।
शरदकालीन गन्ने की बुवाई के लिए 15 सितंबर से अक्टूबर तक का समय सबसे बेहतर माना जाता है।सितम्बर में जब वर्षा समाप्त हो जाती है और ठंड शुरू हो रही होती है, तो उस वक्त गन्ने का बुवाई कार्य शुरू कर देना चाहिए. इससे गन्ने की अच्छी ग्रोथ के साथ बेहतर उपज मिलती है। लेकिन गन्ने की बुवाई के लिए गन्ने के बीज का चुनाव बहुत ज़रूरी है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, देवास और नीमच समेत कई जिलों में 28-30 सितंबर तक कई इलाकों में सोयाबीन की फसलें डूबी नजर आईँ। किसान घुटने-घुटने तक पानी में फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। अंचल क्षेत्र के किसानों का कहना है उनकी 80 फीसदी फसल का नुकसान हो चुका है।
परंपरागत खेती से अलग हट कर कुछ करने की सोच रहे किसान भाइयों के लिए वैसे तो कई विकल्प हैं, लेकिन गुलाब के फूलों की खेती ऐसा जरिया बन सकता है, जिससे वो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों में शादियों से लेकर पूजा और लोगों के स्वागत के लिए माला बनाने तक में गुलाब के फूल का इस्तेमाल काफी बढ़ा है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की आधी से ज्यादा आबादी का पहला रोज़गार खेती ही है। शायद यही वजह है, कि हर कोई किसानों के हालात सुधारने की बात करता है। हर सरकार किसानों को सशक्त बनाने का दावा करती है। इसके लिए सरकारें अलग-अलग वक्त पर योजनाएं लाती रहती हैं। मोदी सरकार भी किसानों के लिए कई योजनाएं ले आई। आपको बताते हैं, ऐसी सरकारी योजनाएं, जो हर किसान के लिए बहुत फायदेमंद हैं और उन्हें इसके बारे में ज़रूर जाना चाहिए।
देश में चोरी छिपे इंपोर्ट हो रहे चाइनीज़ लहसुन का मामला कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि, चाइनीज़ लहसुन सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2014 में इस पर प्रतिबंधित लगा दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान वादी आधा किलो लहसुन लेकर पहुंचा।