नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने किसानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को अपनी फसल मजबूरी में कम दामों पर न बेचना पड़े। इस योजना के तहत, किसान बिना किसी अतिरिक्त गारंटी के सीधे बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने किसानों और गोदामों के वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, किसान WDRA (Warehouse Development and Regulatory Authority)* से मान्यता प्राप्त गोदामों में अपने अनाज का भंडारण कर सकते हैं। इसके बाद, किसान इस अनाज पर इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस के माध्यम से WDRA क्रेडिट गारंटी के तहत बिना किसी अतिरिक्त गारंटी के बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं।
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जब बाजार में अनाज का मूल्य सही स्तर पर पहुंच जाए, तो किसान अपने अनाज को बेच सकते हैं। इस योजना से बैंकों पर अतिरिक्त बोझ कम होगा और किसानों को दूसरे बैंकों से अधिक ब्याज दरों पर लोन लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इस योजना के माध्यम से किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
