बिहार सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 25.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना, तेल आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। योजना के तहत बीज वितरण, उर्वरक, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे तिलहन फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास होगा।
इस साल खरीफ फसलों की बुवाई क्षेत्र 1121 लाख हेक्टेयर से अधिक रहा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 6.5 प्रतिशत अधिक है। खासतौर पर मक्का और उड़द के बुवाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ तिलहन और दालों में मामूली कमी देखी गई। कुल मिलाकर मोटे अनाजों के बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी से उत्पादन और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।
राजस्थान के बालोतरा और आसपास अनार की फसल पर रोग फैलने की खबरों पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। ICAR की टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेगी और रिपोर्ट के आधार पर रोग प्रबंधन व आधुनिक तकनीक अपनाने की कार्ययोजना बनाई जाएगी। किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी।
पल्सेज आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है और आयात पर निर्भरता कम करना है। मिशन के तहत तुअर, उरद और मसूर जैसी फसलों के लिए MSP आधारित खरीद और उन्नत बीज, सिंचाई, भंडारण व प्रसंस्करण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, घरेलू दलहन आपूर्ति सुनिश्चित होगी और पोषण सुरक्षा मजबूत होगी। मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और भारत को भविष्य में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगा।
इस साल से कपास किसानों के लिए बिक्री आसान हो गई है। कपास किसान ऐप से किसान समय स्लॉट बुक कर सीधे खरीद केंद्र पर बिना कतार लगे कपास बेच सकते हैं। MSP मध्यम किस्म के लिए ₹7,710 और लंबी किस्म के लिए ₹8,110 है। 2025-26 में कपास की खेती का क्षेत्र 79.54 लाख हेक्टेयर पहुंचा है, और खरीद प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू हो गई है।
बिहार सरकार की बीज मसाले योजना 2025-26 के तहत धनिया, मेथी, मंगरैल, अजवाइन और सौंफ के बीज पर 40% सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी दो किस्तों में मिलेगी और आवेदन ऑनलाइन horticulture.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। अच्छी खेती के लिए मिट्टी, बुवाई का समय और बीज की देखभाल पर ध्यान दें।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी फसल नुकसान की राहत में देरी नहीं करेंगे। राज्य सरकार से कृषि नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। भारी बारिश से 70 लाख एकड़ में 50% खरीफ फसलें प्रभावित हुई हैं। शाह ने किसानों और महाराष्ट्र की सहकारी संस्थाओं की तारीफ की और केंद्र की राहत योजनाओं का उल्लेख किया।
यूपी के बहराइच के किसान जय सिंह 1983 से प्राकृतिक तरीकों से केले की खेती कर रहे हैं। वे गोबर की खाद, ढेंचा की ग्रीन मैन्यूरिंग और सोलराइजेशन तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ और कीटों से मुक्त रहती है। उनकी विधि से केले की फसल 75–80 दिनों में तैयार होती है और उपज बेहतर मिलती है। जय सिंह की तकनीक कम लागत, अधिक मुनाफा और पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मखाना फेस्टिवल में कहा कि मखाना उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी। हाल ही में पीएम मोदी ने नेशनल मखाना बोर्ड की शुरुआत की, जिससे बिहार, जो देश के 90% मखाना का उत्पादन करता है। इसको बड़ा फायदा मिलेगा।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के तहत देश के 100 कृषि जिलों का चयन किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 12 जिले शामिल हैं। हर जिले में कृषि विकास योजना बनाई जाएगी और हर साल करीब ₹24,000 करोड़ के कार्य किए जाएंगे।योजना की निगरानी के लिए 100 केंद्रीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।