बिहार सरकार राज्य में किसानों को मल्चिंग तकनीक लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। मल्चिंग से खेती में बहुत फ़ायदे होते हैं।इसके प्रयोग से पौधों में सिंचाई के लिए कम पानी लगता है और नमी बनी रहती है।खार पतवार को भी नियंत्रित करता है ये। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा।
पंजाब में पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए एक नई स्कीम फसल अवशेष प्रबंधन लोन योजना शुरू की है। इसके तहत किसान अब फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदने के लिए राज्य सहकारी बैंकों से लोन ले सकेंगे।जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में योजना शुरू।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फलों और सब्ज़ियों की महँगाई का फ़ायदा किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों और खुदरा विक्रेताओं को मिलता है।
इस साल रबी सीजन में बिहार ने 3.50 लाख क्विंटल गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीज उत्पादन के लिए राज्य में 21 ज़िलों को चिन्हित किया गया हैं। जिसमें 15 जिलों में व्यक्तिगत रूप से किसान और बाक़ी के छः जिलों में किसान संगठन FPO द्वारा बीज का उत्पादन किया जाएगा।
सरसों की बुवाई नवरात्र शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तापमान अधिक होने के कारण बुवाई करना ठीक नहीं है।कृषि विभाग ने किसानों को सरसों की बुवाई के लिए एक सप्ताह रुकने की सलाह दी है।इसके साथ ही बुवाई से पहले बीज की जाँच ज़रूर करें।
बिहार के 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोलने पर राज्य की नीतीश सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है। इसकी जानकारी बिहार कृषि विभाग ने सोशल प्लेटफार्म एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिये शेयर किया है।
रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूँ की बुआई का समय आ गया है। अक्टूबर-नवंबर महीने में गेहूँ की बुआई शुरू हो जाती है और मार्च-अप्रैल तक इसकी कटाई की जाती है। ICAR पूसा, नई दिल्ली में गेहूं की उन्नत बीज की बिक्री भी शुरू हो गई है। यहाँ से बीज खरीदने के लिये किसान ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड(Jharkhand) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो किसानों को पाँच एकड़ तक के लिए सालाना 5000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी और किसानों से 3100 रुपए प्रति एकड़ की रेट से धान की ख़रीद की जायेगी।
देश में कुल 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए गृह मंत्रालय की ओर से राहत राशि जारी की गई है।मंत्रालय ने इन राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) से कुल 5,858.60 करोड़ रुपये दी, जिसमें बिहार को बाढ़ से बदहाली से राहत के लिए केंद्र ने 655.60 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है।
पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और पराली के सुचारू प्रबंधन के लिए 8045 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने धान की कटाई के मौसम में पराली जलने की घटनाओं को रोकने के लिए 79 एसडीएम, 108 तहसीलदार, 108 डीएसपी, 1140 क्लस्टर अधिकारियों और अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है।