उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) करा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने में आसानी होगी। तो अगर आप यूपी के नागरिक हैं और किसान हैं तो आपको Farmer Registry करवाना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की है।अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो इस तिथि से पहले अपनी रजिस्ट्री जरूर पूरी कर लें।
क्या है Farmer Registry?
यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य किसानों से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप एक जगह रजिस्टर करना है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी किसानों का डेटा एकत्रित किया जाता है, ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। विशेष रूप से, यह पोर्टल PM Kisan Samman Nidhi योजना के तहत किसानों को उनकी आर्थिक सहायता पहुंचाने में मदद करता है।
क्या है इसका फ़ायदा?
इससे किसानों को योजना के तहत उनकी जानकारी अपडेट करने, आवेदन करने और लाभ प्राप्त करने में सुविधा होती है। इसके अलावा, इस पोर्टल से राज्य सरकार को भी कृषि क्षेत्र से संबंधित डेटा प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। Farmer Registry यूपी के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
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डिजिटल KCC के माध्यम से ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक का लोन
सरकार का कहना है कि इससे डायरेक्ट वित्तीय सहायता, बेहतर पारदर्शिता, सटीक डेटा संग्रहण, डिजिटल साक्षरता में वृद्धि, किसानों को जल्दी सेवाएँ का लाभ मिलना और बेहतर निगरानी हो सकेगी।
इसके अलावा किसानों को बार बार e-KYC नहीं करनी पड़ेगी। फार्मर रजिस्ट्री करवाने के बाद किसान चाहें तो डिजिटल KCC के माध्यम से तुरंत 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही MSP रजिस्ट्रेशन में भी आसानी होगी और ये किसान क्रॉप लोन, फ़सल बीमा सम्मान निधि और आपदा राहत के हक़दार होंगे।
UP Farmer Registry कैसे करें?
Farmer Registry UP में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जो किसानों को अपनी जानकारी सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करने की सुविधा देती है।
- सबसे पहले, किसान को Farmer Registry UP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है।
- वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है, जिसमें किसान को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, पता, बैंक खाता विवरण, भूमि का विवरण आदि भरना होता है।किसान को कुछ आवश्यक डॉक्युमेंट्स जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, और बैंक खाता विवरण अपलोड करने होते हैं।
- रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होता है। इसके बाद, एक OTP भेजा जाता है, जिसका वेरिफिकेशन करना होता है।
- रजिस्ट्रेशन के बाद, सरकार द्वारा दर्ज की गई जानकारी और डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है।
- वेरिफिकेशन के बाद, किसान को रजिस्ट्रेशन की पुष्टि की जाती है, और वे पीएम किसान योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभ के लिए पात्र हो जाते हैं।
- यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे किसानों को रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।
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