सरकार के GST कटौती फैसले से किसानों और डेयरी सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। दूध-पनीर टैक्स फ्री हुए हैं, ट्रैक्टर और खाद सस्ते होंगे, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। यह कदम खेती-किसानी, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है, जहां 23 जिलों में 1,998 गांव प्रभावित हुए हैं और करीब 3.87 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब तक 46 लोगों की मौत दर्ज की गई है और लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर जिले में देखा गया, जहां लाखों लोग और हजारों हेक्टेयर खेती प्रभावित हुई है। राहत-बचाव कार्य तेज़ी से जारी हैं, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं।
बिहार सरकार ने किसानों और युवाओं को खेती से लेकर मार्केटिंग तक प्रशिक्षित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और सभी 38 जिलों के संस्थान जुड़े हैं। करीब 14 हजार किसानों को आधुनिक खेती और वैल्यू एडिशन तकनीक सिखाई जाएगी और युवाओं को ‘मास्टर ट्रेनर’ बनाकर रोज़गार से जोड़ा जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को सरसों और राई की खेती के लिए 2 किलो मुफ्त बीज मिनीकिट देगी। किसान 1 से 25 सितंबर 2025 तक कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा आवेदन आने पर चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और चुने गए किसानों को बीज सरकारी भंडारों से POS मशीन के जरिए मिलेगा। योजना का मकसद तिलहनी फसलों का उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR) ने रबी सीजन के लिए पूसा व्हीट क्रांति (HI-1669) किस्म की सिफारिश की है। यह किस्म ज्यादा तापमान सहने वाली, रोग-कीट प्रतिरोधी है और औसतन 59.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है। यह खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और झांसी डिवीजन के लिए उपयुक्त है। वहीं, कृषि मंत्रालय 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर किसानों तक नई तकनीक और समाधान पहुँचाएगा।
नीति आयोग ने दालों में आत्मनिर्भरता के लिए रोडमैप जारी किया है। इसके तहत 1,000 करोड़ रुपये के दाल मिशन से उत्पादन बढ़ाने, बेहतर बीज, MSP, भंडारण और बाज़ार की सुविधा दी जाएगी। धान की खाली ज़मीन पर दाल बोकर उत्पादन 20 मिलियन टन तक बढ़ाया जा सकता है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और 2030 तक बढ़ती मांग पूरी होगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और फसलों के नुकसान का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि हालात बेहद गंभीर हैं, लगभग 1,400 गाँव प्रभावित हैं और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने दो उच्चस्तरीय टीमें पंजाब भेजी हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी और सरकार पूरी तरह पंजाब के साथ खड़ी है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए NSI कानपुर और UPCSR शाहजहाँपुर के बीच समझौता हुआ है। NSI अपनी 52 एकड़ भूमि पर उच्च गुणवत्ता वाले ब्रीडर सीड गन्ने का उत्पादन करेगा और UPCSR तकनीकी सहयोग व प्रशिक्षण देगा। इस पहल से हर साल किसानों को लगभग 15,000 अतिरिक्त ब्रीडर सीड गन्ना मिलेगा, जिससे उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ेगी।
जीएसटी काउंसिल ने बड़ा टैक्स सुधार करते हुए अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखने का फैसला किया है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। इससे ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, बायो-पेस्टीसाइड्स और सिंचाई उपकरणों पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है, जिससे किसानों को सीधी राहत मिलेगी। रोज़मर्रा की चीजें जैसे घी, मक्खन और नमकीन भी सस्ते होंगे। वहीं, दूध, पनीर, भारतीय ब्रेड पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जबकि पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा।
कपास किसानों की मदद के लिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस बार रिकॉर्ड 550 खरीद केंद्र बनाए हैं। 1 अक्टूबर से अलग-अलग राज्यों में एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू होगी, जिसमें मीडियम स्टेपल का भाव 7,710 रुपये और लॉन्ग स्टेपल का 8,110 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है, जिससे रजिस्ट्रेशन से लेकर भुगतान तक सब काम आसान और पारदर्शी तरीके से होगा। हर मंडी में शिकायत निवारण कमेटी और हेल्पलाइन भी उपलब्ध रहेंगी। सरकार का कहना है कि किसानों की पूरी फसल खरीदी जाएगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।