हरियाणा में रबी सीजन की फसलों के लिए फसल बीमा की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस बार किसानों को 5% ज्यादा मुआवजा मिलेगा। योजना में गेहूं, सरसों, जौ, चना, सूरजमुखी और मूंग शामिल हैं। किसान फसल मूल्य का 1.5% प्रीमियम देकर बीमा करा सकते हैं। पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी इसका लाभ ले सकेंगे।
छत्तीसगढ़ से 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की पहली खेप कोस्टा रिका भेजी गई है। यह निर्यात एपीडा (APEDA) के तहत किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “कुपोषण मुक्त भारत” अभियान से जुड़ा कदम है।यह भारत की कृषि तकनीक और गुणवत्ता में प्रगति का प्रतीक है, जिससे किसानों और निर्यातकों को नए विदेशी बाजार और बेहतर दाम मिलने के अवसर बढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 शुरू हो गया है। राज्य की 21 चीनी मिलों ने काम शुरू कर दिया है, जिससे किसानों को गेहूं की बुवाई के लिए खेत खाली करने में राहत मिलेगी। कुल 122 में से 53 मिलों ने गन्ना खरीद के लिए मांग पत्र जारी किया है। सरकार ने मिलों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर किया जाए।
देशभर में धान की सरकारी खरीद इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर के अंत तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने 119 लाख टन से ज़्यादा धान खरीदा, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज्यादा है।सबसे ज़्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा में हुई है। पंजाब में 49% और हरियाणा में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने भी अच्छी भागीदारी दी है।
सरकार ने इस सीजन के लिए 463.49 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने धान किसानों और मिलों को बड़ी राहत दी है। अब हाइब्रिड धान पर 3% और मोटे धान पर 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे करीब 13–15 लाख किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। सरकार इस योजना पर 186 करोड़ रुपये खर्च करेगी।धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किसान पंजीकरण और सत्यापन अब 80% तक ऑनलाइन हो गया है। जीपीएस से ट्रांसपोर्ट और डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है।
कर्नाटक के मंत्री जी. परमेश्वर ने बागलकोट में चल रहे गन्ना किसानों के आंदोलन पर कहा कि शुगर मंत्री को गन्ने की कीमत जल्द तय करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुद्दा जल्द नहीं सुलझा तो पुलिस के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। किसान ₹3,500 प्रति टन का भाव मांग रहे हैं और सरकार पर चीनी मिलों का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे हैं।
ICAR करनाल ने 2 से 15 नवंबर 2025 के बीच गेहूं की बुआई के लिए सलाह जारी की है। किसानों को अपनी जलवायु के अनुसार सही किस्में चुनने, मिट्टी की जांच करवाने और “Happy Seeder” से बुआई करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट में उर्वरक, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के तरीके बताए गए हैं। साथ ही पराली न जलाने और पर्यावरण सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है।
सितंबर 2025 में भारत का चाय उत्पादन 5.9% घटकर 159.92 मिलियन किलोग्राम रह गया।असम में उत्पादन लगभग स्थिर रहा (94.76 मिलियन किग्रा), जबकि पश्चिम बंगाल में भारी गिरावट आई (48.35 से घटकर 40.03 मिलियन किग्रा)।उत्तर भारत का कुल उत्पादन घटकर 138.65 मिलियन किग्रा और दक्षिण भारत का 21.27 मिलियन किग्रा रहा।
भारत के किसानों के लिए नया एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें एक ही खेत में पेड़, फसलें और पशु पाले जाते हैं। इससे किसान सालभर कमाई कर सकते हैं। शुरुआती सालों में फसलों और पशुपालन से, और बाद में फलों व लकड़ी के पेड़ों से। यह मॉडल मिट्टी और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है, बस किसानों को इसके लिए ट्रेनिंग और सरकारी मदद की जरूरत होगी।
उत्तर प्रदेश में चक्रवात मोंथा की वजह से हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से धान, मक्का और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को नुकसान का आकलन कर किसानों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।सरकार ने आगे के लिए सिंचाई, जल निकासी और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की भी तैयारी शुरू कर दी है।