यूपी सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बिजली बिल राहत योजना शुरू की है, जिसमें उपभोक्ताओं को 25% तक छूट, 100% सरचार्ज माफी और आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। ₹2000 देकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो उपभोक्ता जल्दी भुगतान करेंगे, उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। ‘नेवर पेड’, ‘लॉन्ग अनपेड’ और बिजली चोरी के मामलों में भी राहत दी जाएगी।
यूपी सरकार मोटे अनाज (मिलेट्स) के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किसानों, एफपीओ और उद्यमियों को भारी अनुदान दे रही है। प्रसंस्करण व मार्केटिंग सेंटर के लिए 47.50 लाख तक, मोबाइल आउटलेट के लिए 10 लाख और मिलेट्स स्टोर के लिए 20 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। आवेदन 5 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने धान किसानों और मिलों को बड़ी राहत दी है। अब हाइब्रिड धान पर 3% और मोटे धान पर 1% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे करीब 13–15 लाख किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। सरकार इस योजना पर 186 करोड़ रुपये खर्च करेगी।धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किसान पंजीकरण और सत्यापन अब 80% तक ऑनलाइन हो गया है। जीपीएस से ट्रांसपोर्ट और डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ समेत 5 शहरों में सीड पार्क बनाने की घोषणा की। इससे किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी मदद और सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन और आमदनी बढ़ेगी।
लखनऊ में किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की।
मुख्य मांगों में गन्ने का मूल्य ₹450 प्रति क्विंटल करना, कृषि ऋण माफी, सस्ती बिजली, फसल बीमा में सुधार, एमएसपी को कानूनी दर्जा, और आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा शामिल हैं।किसानों ने कहा कि खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, इसलिए सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन में किसानों को दलहन-तिलहन की फसलों के बीज मिनीकिट मुफ्त देगी। किसान 25 सितंबर 2025 तक कृषि दर्शन-2 पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और हर किसान को एक मिनीकिट मिलेगा। इस योजना से खेती का खर्च घटेगा, आय बढ़ेगी और देश की तेल आयात निर्भरता भी कम होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मौजूदा कानून (राजस्व संहिता-2006) के तहत अभी केवल विधवा पत्नी, पुत्र और अविवाहित पुत्री को ही जमीन में अधिकार मिलता है। लेकिन अब धारा 108(2) से “अविवाहित” शब्द हटाने का प्रस्ताव है। इससे विवाहित और अविवाहित बेटियों में भेदभाव खत्म होगा और दोनों को बराबरी से हिस्सा मिलेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह व्यवस्था पहले से लागू है। यूपी में यह प्रस्ताव कैबिनेट और सदन से मंजूरी मिलने के बाद कानून बनेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब राज्य में एक करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को 1% स्टाम्प शुल्क की छूट मिलेगी। यह छूट अभी तक सिर्फ 10 लाख रुपए की संपत्ति पर ही मिलती थी।इससे मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में मदद मिलेगी। 11 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। योगी कैबिनेट ने बैठक में कुल 37 मद पारित किए।
ग्रामीण ऊर्जा मॉडल के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के उपयोग में 70 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य तय किया है।निजी गोशालाओं के निर्माण को भी बढ़ावा देगी यह योजना। योजना के तहत सरकार 43 चयनित गौशालाओं में बायोगैस और जैविक खाद संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बना रही है। हर गौशाला से प्रति माह 50 क्विंटल तक गोबर का उत्पादन होने की उम्मीद है।
यूपी में तकनीक आधारित कृषि विकास की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में योगी सरकार के सहयोग से राज्य के 62 जिलों में 450 अत्याधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। इन आधुनिक यंत्रों से न केवल किसानों को फसल कटाई में होने वाली अतिरिक्त मेहनत से राहत मिलेगी, बल्कि फसलों की क्षति भी काफी हद तक कम होगी।