ग्रामीण ऊर्जा मॉडल के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के उपयोग में 70 फीसदी की कमी लाने का लक्ष्य तय किया है।निजी गोशालाओं के निर्माण को भी बढ़ावा देगी यह योजना। योजना के तहत सरकार 43 चयनित गौशालाओं में बायोगैस और जैविक खाद संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बना रही है। हर गौशाला से प्रति माह 50 क्विंटल तक गोबर का उत्पादन होने की उम्मीद है।
यूपी में तकनीक आधारित कृषि विकास की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में योगी सरकार के सहयोग से राज्य के 62 जिलों में 450 अत्याधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। इन आधुनिक यंत्रों से न केवल किसानों को फसल कटाई में होने वाली अतिरिक्त मेहनत से राहत मिलेगी, बल्कि फसलों की क्षति भी काफी हद तक कम होगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले दो साल में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड और गंगा के तटवर्ती इलाकों के बाद गंगा की सहायक नदियों के दोनों किनारों पर भी सरकार प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा रही है. इसके लिए ‘कृषि सखियों’ की नियुक्ति की जाएगी और हर जिले में दो ‘बायो-इनपुट रिसर्च सेंटर (बीआरसी) भी खुलेंगे.
यूपी की योगी सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। अब राज्य सरकार ने यूपी के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती करने का फैसला लिया है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। जरूरी बात ये है कि किसानों को इसका तरीका सिखाने के लिए कृषि सखी नियुक्त की जाएंगी। इसके लिए इन्हें भी हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। कृषि सखी स्वंय सहायता समूह की सदस्य होंगी। उनका चयन जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति करेगी। आपको बता दें कि कुछ जिलों में चयन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 25 मार्च को आठ साल पूरे करने जा रही है। प्रदेश की जनता को अपने कार्यों से अवगत कराने के लिए सरकार 25 से 27 मार्च तक पूरे प्रदेश में तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सभी जिलों में ‘यूपी: भारत का ग्रोथ इंजन’ थीम पर भव्यता के साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। इससे पहले सीएम योगी प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की आठ साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कृषि विकास दर और किसानों के बारे में भी बात की।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिये एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ज़ायद फसलों को KCC और फसल बीमा के अन्तर्गत कर दिया है। इस फैसले के बाद किसान अब मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला जैसी फसलों के लिये KCC और फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिये आसान लोन और प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति पर क्षतिपूर्ति मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी गन्ने का मूल्य 370 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट शुरू होने से पहले कैबिनेट में प्रदेश के 10 प्रस्ताव को मंजूरी दी.
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में मखाना की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की है। इसके तहत मखाना की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से राज्य में मखाना की खेती का विस्तार होगा, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक़ यूपी के कई क्षेत्रों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों की खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है।