हरियाणा सरकार किसानों को फल, सब्जी, फूल, मसाले और सुगंधित पौधों की खेती के लिए सब्सिडी दे रही है।योजना के तहत ₹8,000 से ₹1.40 लाख प्रति एकड़ तक सहायता मिलेगी, जो सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी।किसान अधिकतम 5 एकड़ तक सब्सिडी ले सकते हैं और आवेदन ‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ व Hortnet पोर्टल पर कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025–26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इस पर लगभग ₹37,952 करोड़ खर्च होंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है ताकि खेती की लागत कम हो सके। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बावजूद यह सब्सिडी किसानों को राहत देने का काम करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन में किसानों को दलहन-तिलहन की फसलों के बीज मिनीकिट मुफ्त देगी। किसान 25 सितंबर 2025 तक कृषि दर्शन-2 पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और हर किसान को एक मिनीकिट मिलेगा। इस योजना से खेती का खर्च घटेगा, आय बढ़ेगी और देश की तेल आयात निर्भरता भी कम होगी।
पोल्ट्री फार्म लोन योजना 2025 के तहत किसानों, युवाओं और महिलाओं को मुर्गी पालन यूनिट शुरू करने के लिए 9 लाख रुपये तक का लोन और 25–33% तक की सब्सिडी मिलेगी। लोन की अवधि 5 साल होगी और शुरुआती 6 महीने EMI नहीं देनी होगी। एससी-एसटी वर्ग को 33% और सामान्य वर्ग को 25% सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन (नाबार्ड/बैंकों की वेबसाइट) या ऑफलाइन (नजदीकी बैंक शाखा) से किया जा सकता है। योजना में SBI, PNB, HDFC, ICICI जैसे कई बैंक शामिल हैं।
बिहार में पपीता विकास योजना 2025-27 तक चलेगी। राज्य के 22 जिलों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 की लागत पर 60% यानी 45,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा। राशि दो किस्तों में दी जाएगी। योजना का लाभ 0.25 से 5 एकड़ तक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चलाई जा रही है. इसके तहत देसी गायों की डेयरी खोलने पर लाभार्थी को 50% का अनुदान मिलेगा. लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2025 तक है.
बिहार सरकार(Bihar Government) राज्य में कृषि के सतत विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम उत्पादन(Mushroom Production) को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य में मशरूम उत्पादन को संगठित और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
बिहार सरकार किसानों की आय, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की गई है. योजना के तहत प्याज की खेती के लिए 2,02,12,500 रुपये की मंजूरी दी गई है. यह योजना राज्य के इन 18 जिलों में लागू होगी. यहाँ के किसान खरीफ सीजन में प्याज की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.
बिहार सरकार ने प्रदेश कृषि क्षेत्र में नवाचार लाने और किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है. इस योजना का उद्देश्य है खेती में प्लास्टिक, जूट और एग्रो-टेक्सटाइल मल्च (Mulch) का इस्तेमाल बढ़ाना, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़े, पानी की बचत हो और किसानों की आमदनी भी बढ़े. राज्य सरकार की यह पहल सस्टेनेबल और क्लाइमेट-फ्रेंडली खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
अच्छी फसल पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। यह जितना ज़रूरी है, उतना ही महंगा भी है। किसान बिजली, डीजल या पेट्रोल से पंप चलाकर सिंचाई करते हैं। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराती हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए सोलर पंप की खरीद पर 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है।