उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चलाई जा रही है. इसके तहत देसी गायों की डेयरी खोलने पर लाभार्थी को 50% का अनुदान मिलेगा. लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2025 तक है.
बिहार सरकार(Bihar Government) राज्य में कृषि के सतत विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य में वित्त वर्ष 2025-26 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम उत्पादन(Mushroom Production) को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य में मशरूम उत्पादन को संगठित और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
बिहार सरकार किसानों की आय, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में प्याज क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की गई है. योजना के तहत प्याज की खेती के लिए 2,02,12,500 रुपये की मंजूरी दी गई है. यह योजना राज्य के इन 18 जिलों में लागू होगी. यहाँ के किसान खरीफ सीजन में प्याज की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.
बिहार सरकार ने प्रदेश कृषि क्षेत्र में नवाचार लाने और किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव रखा है. इस योजना का उद्देश्य है खेती में प्लास्टिक, जूट और एग्रो-टेक्सटाइल मल्च (Mulch) का इस्तेमाल बढ़ाना, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़े, पानी की बचत हो और किसानों की आमदनी भी बढ़े. राज्य सरकार की यह पहल सस्टेनेबल और क्लाइमेट-फ्रेंडली खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
अच्छी फसल पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। यह जितना ज़रूरी है, उतना ही महंगा भी है। किसान बिजली, डीजल या पेट्रोल से पंप चलाकर सिंचाई करते हैं। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराती हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए सोलर पंप की खरीद पर 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है।
किसानों को खेती से अच्छी आय मिले इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हमेशा प्रयास किया जाता है. किसानों के लिए सरकार की ओर से आए दिन कई नई-नई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे किसानों की आय में सुधार हो सके. इसी कड़ी में बिहार सरकार किसानों के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत केला की खेती के लिए योजना चला रही है. ऐसे में फलों की खेती करने वाले किसान इस योजना का लाभ उठाकर केले की खेती कर सकते हैं. इसके लिए सरकार किसानों को 75 फीसदी की बंपर सब्सिडी दे रही है.
हरियाणा सरकार राज्य में मूंग की खेती का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह किसानों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार ग्रीष्मकालीन मूंग के बीज पर किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। इस योजना के तहत सरकार हरियाणा बीज विकास निगम के राज्य भर में स्थित 75 बिक्री केंद्रों पर एमएच-421 किस्म का बीज अनुदान पर उपलब्ध कराएगी।
बिहार सरकार राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य सरकार अनाज उत्पादन के साथ ही फल, फूल और सब्ज़ियों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है. इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद करके प्रोत्साहित कर रही है. इसी क्रम में राज्य में क्लस्टर में बागवानी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत किसानों को फलों के पौधे और पेड़ लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है. इस योजना के तहत गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में बागवानी फसल के लिए सब्सिडी दिया जाएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को सस्ती कीमतों पर मिट्टी के पोषक तत्व मिलें। सब्सिडी का उद्देश्य डीएपी जैसे उर्वरकों की मौजूदा खुदरा कीमतों को बनाए रखना है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रुझान के आधार पर पोषक तत्वों की उपलब्धता का समर्थन करता है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। सरकार खेती किसानी के साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन पर भी ध्यान दे रही है। किसानों को इसके लिए प्रत्साहित भी कर रही है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार गाय पालने वाले किसानों के लिए Amrit Dhara Yojana के तहत आर्थिक मदद दे रही है।