बिहार सरकार सब्जी की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सब्जी की खेती पर अधिकतम 75% तक की सब्सिडी दे रही है। सरकार की सब्जी विकास योजना के तहत बैंगन, तरबूज, खरबूज, कद्दू, तोरई, करेला, भिंडी और मिर्च की खेती पर विभाग की ओर से सब्सिडी दी…
बिहार सरकार राज्य में अंजीर की खेती को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ‘अंजीर फल विकास योजना’ के तहत बागवानी कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को अंजीर के पौधे लगाने के लिए 40 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने मखाने की खेती के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है। दुनिया भर में मशहूर बिहार के मखाना की खेती अब उत्तर प्रदेश के किसान भी करेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और देश का उत्पादन भी। इसमें उनकी आर्थिक मदद करेगी राज्य सरकार।
खेतों में लगातार केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से उत्पादन की क्वालिटी पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है इसके साथ ही मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ रही है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में केमिकल फर्टिलाइजर मुक्त खेती करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 हजार वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है।
राजस्थान सरकार किसानों को ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना’ के तहत सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, शहद उत्पादन में वृद्धि और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। यह योजना राज्य के 15 जिलों में चलाई जा रही है।
बिहार सरकार अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में सरकार ने उद्यान निदेशालय के अन्तर्गत फसल विविधिकरण योजना (Fasal Vividhikaran Yojana) की शुरुआत की है।
पंजाब सरकार किसानों को पराली(stubble) की समस्या से निपटने के लिये 500 करोड़ की लागत से नयी योजना तैयार कर रहा है। योजना के तहत किसान को, सहकारी समितियां, एफ़पीओ और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी उपकरणों की लागत पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जायेगी।
दिनभर की खेती किसानी से जुड़ी खबरों की न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की पोटली में किसानों के लिए क्या क्या नया है। 1.कल शाम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में…
मोटे अनाज से खेती में होने वाले फायदे के साथ खाने में होने वाले फायदे को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकारें इसकी खेती को बढ़ावा दे रही हैं। किसान इसकी खेती से जुड़े इसके लिए सरकार की तरफ से योजनाएं भी चलाईं जा रही हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार भी मोटे अनाज की…