भारी बारिश से प्रभावित किसानों को PMFBY के तहत जल्द मुआवजा मिलेगा। बीमा प्रीमियम का अग्रिम हिस्सा जारी कर दावों का निपटान जल्दी किया जाएगा। योजना अब 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है और इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
ICAR की समिति ने गेहूं और जौ की 28 नई किस्मों को मंजूरी दी है। इनमें 23 गेहूं और 5 जौ की किस्में शामिल हैं। यह फैसला गेहूं की बुवाई शुरू होने से पहले लिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार किस्मों की स्वीकृति प्रक्रिया सख्त रखने के निर्देश दिए थे। नई किस्मों से उच्च उपज और जलवायु सहनशीलता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन 119 मिलियन टन तक पहुँचाने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत करेंगे। इसका लक्ष्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना में किसानों से MSP पर 100% खरीद, क्षेत्रफल विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘पीएम धन-धान्य योजना’ लॉन्च करेंगे, जिससे 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में किसानों की आय बढ़ेगी। योजना में सिंचाई, भंडारण, फसल विविधिकरण और आसान ऋण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही 1,100 कृषि और प्रसंस्करण परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।
भारत सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ाते हुए 9 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा है, जिससे अब कुल 247 वस्तुओं का डिजिटल व्यापार संभव होगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बाजार से जोड़ना है, ताकि उन्हें उपज की गुणवत्ता के अनुसार बेहतर मूल्य मिल सके और उनकी आय बढ़े।
इस साल खरीफ फसलों की बुवाई क्षेत्र 1121 लाख हेक्टेयर से अधिक रहा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 6.5 प्रतिशत अधिक है। खासतौर पर मक्का और उड़द के बुवाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ तिलहन और दालों में मामूली कमी देखी गई। कुल मिलाकर मोटे अनाजों के बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी से उत्पादन और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।
राजस्थान के बालोतरा और आसपास अनार की फसल पर रोग फैलने की खबरों पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। ICAR की टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेगी और रिपोर्ट के आधार पर रोग प्रबंधन व आधुनिक तकनीक अपनाने की कार्ययोजना बनाई जाएगी। किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मखाना फेस्टिवल में कहा कि मखाना उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी। हाल ही में पीएम मोदी ने नेशनल मखाना बोर्ड की शुरुआत की, जिससे बिहार, जो देश के 90% मखाना का उत्पादन करता है। इसको बड़ा फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा और 11,440 करोड़ रुपये का निवेश होगा। लक्ष्य 2030-31 तक दलहन उत्पादन 350 लाख टन करना और 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। किसानों को मुफ्त बीज किट और प्रमाणित बीज मिलेंगे, कटाई के बाद नुकसान कम करने के लिए 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां होंगी और अगले चार वर्षों में अरहर, उड़द और मसूर की 100% MSP पर खरीद सुनिश्चित होगी।
कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए एमएसपी बढ़ा दिए हैं। कुसुम में 600 रुपये और मसूर में 300 रुपये प्रति क्विंटल की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। गेहूँ 2,585, जौ 2,150, चना 5,875, मसूर 7,000, सरसों 6,200 और कुसुम 6,540 रुपये प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। इससे किसानों को लागत पर बेहतर मुनाफा मिलेगा।