“आम आदमी के वैज्ञानिक” कहे जाने वाले प्रख्यात पर्यावरणविद् और पद्म पुरस्कार से सम्मानित माधव गाडगिल का 7 जनवरी 2026 को पुणे में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भारत में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और पश्चिमी घाटों के संरक्षण में ऐतिहासिक योगदान दिया।
सरकार फरवरी में बजट सत्र के पहले चरण में Seeds Bill 2025 संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह बिल 1966 के पुराने कानून की जगह लेगा और बीजों की गुणवत्ता, पंजीकरण और निगरानी को मजबूत करेगा, जबकि किसानों को अपना बीज बचाने और बांटने की छूट बनी रहेगी।
Auri Grow India ने CarbonKrishi लॉन्च किया है, एक AI आधारित कार्बन क्रेडिट प्लेटफ़ॉर्म। इसका मकसद किसानों को टिकाऊ खेती के तरीकों से एक्स्ट्रा इनकम देना और कंपनी के लिए रेवेन्यू के नए मौके बनाना है।प्लेटफ़ॉर्म में AI, सैटेलाइट इमेजरी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल होगा और सालाना ₹16–50 करोड़ के कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने का अनुमान है।
हनुमानगढ़ में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसान आज 7 जनवरी को महापंचायत के लिए जुट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट बंद और कुछ जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। किसान पर्यावरण और जमीन को नुकसान मान रहे हैं, जबकि प्रशासन रोजगार और विकास का दावा कर रहा है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी किसानों और बागवानों के लिए Farmer ID बनवाना अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, सही और समय पर पहुँचाना है। Farmer ID से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह व्यवस्था AgriStack योजना के तहत लागू की जा रही है, जिससे किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।
भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। उत्तर, मध्य और पूर्वी राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर का असर दिखेगा, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है और दिल्ली-एनसीआर में भी ठंड और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
रबी सीजन 2025–26 में किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर बढ़ी हुई NBS सब्सिडी को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इससे डीएपी, एनपीके, पोटाश और एसएसपी जैसे उर्वरक उचित दामों पर मिलेंगे। सरकार ने इस सीजन के लिए करीब ₹37,952 करोड़ का सब्सिडी बजट तय किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को महंगाई से बचाना है।
इस रबी सीजन में गेहूं की बुवाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और रकबा पिछले साल से ज्यादा हो गया है। किसानों ने बेहतर कीमत की उम्मीद में गेहूं को प्राथमिकता दी है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस साल गेहूं समेत रबी फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड हो सकता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए 150.18 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। मंत्री ने 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में जारी कीं, जो ज्यादा पैदावार देने वाली और जलवायु अनुकूल हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईरोड में कहा कि नया कानून गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगा, जिसमें 125 दिन रोजगार, समय पर भुगतान और ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं। साथ ही ईरोड में हल्दी की टेस्टिंग लैब और किसानों को बेहतर सुविधाओं का भरोसा दिया गया।