प्रयागराज के माघ मेले में भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) के राष्ट्रीय अधिवेशन में किसानों ने शत-प्रतिशत कर्ज माफी और ₹5,000 वृद्धावस्था पेंशन की मांग उठाई। देशभर से आए किसानों ने सरकार की नीतियों पर नाराज़गी जताई और 10 मार्च को लखनऊ में बड़े धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया।
शाहजहाँपुर में गन्ना किसानों के लिए मिनी केन हारवेस्टर का सजीव प्रदर्शन किया गया। इस मशीन से गन्ना कटाई-छिलाई आसान होगी, मजदूरी और लागत कम होगी तथा समय की बचत होगी। कार्यक्रम में अधिकारियों, वैज्ञानिकों और किसानों ने हिस्सा लिया और नई गन्ना किस्मों व अंतरफसली खेती की जानकारी भी दी गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिजी के कृषि मंत्री के साथ बैठक कर कृषि और खाद्य सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने, संयुक्त कार्य समूह बनाने और तकनीक, प्रशिक्षण व अनुसंधान में मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक कर केंद्र की कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बजट का समय पर, पारदर्शी और नियमों के अनुसार उपयोग करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। गुजरात में दलहन-तिलहन और MSP पर खरीद की स्थिति पर संतोष जताया गया।
बिहार सरकार ने किसानों को सस्ता कृषि लोन देने के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता किया है। वित्त वर्ष 2025–26 में किसानों को केंद्र की 3% ब्याज सब्सिडी के साथ राज्य सरकार की 1% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। यह लाभ 3 लाख रुपये तक के फसल लोन, केसीसी और अल्पावधि कृषि लोन पर मिलेगा।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल फरवरी से किसान जागृति यात्रा शुरू करेंगे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और 19 मार्च को दिल्ली में खत्म होगी। यात्रा का मकसद किसानों को MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, WTO से बाहर निकलने और सीड्स बिल जैसे मुद्दों पर जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि ज्यादा उत्पादन से नहीं, बल्कि सही दाम मिलने से ही किसान खुश हो सकते हैं।
APEDA ने कृषि और एग्री-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए BHARATI पहल शुरू की है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार और एक्सपोर्ट के मौके मिलेंगे। इसके तहत टॉप 10 स्टार्टअप्स को वैश्विक मंचों पर अपने उत्पाद दिखाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, भारत के कृषि निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 2025-26 में इसके 30 अरब डॉलर से अधिक रहने की उम्मीद है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में FAO, वर्ल्ड बैंक, IFAD समेत कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, टिकाऊ खेती, तकनीक और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि भारत अब खाद्य सुरक्षा के बाद पोषण सुरक्षा और सतत कृषि पर ध्यान दे रहा है और वैश्विक सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार 1,000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने जा रही है। इससे ग्रामीणों को आधार बनवाने और अपडेट कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। केंद्रों का संचालन पंचायत सहायक करेंगे, जिससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। सफल पायलट के बाद योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी।
शाहजहाँपुर स्थित उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ने ‘बिस्मिल’ नाम की नई उच्च उपज वाली गन्ना किस्म (को.शा. 17231) विकसित की है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब यह किस्म उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी बोई जा सकेगी। यह वैरायटी रेड रॉट बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है। इससे ज़्यादा पैदावार और बेहतर शुगर कंटेंट मिलता है, जिससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।