
बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए करायें फेंसिंग, यूपी सरकार दे रही 50 फीसदी सब्सिडी
उत्तर प्रदेश में अब बागवानी मिशन योजना में फेंसिंग को भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में अब बागवानी मिशन योजना में फेंसिंग को भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत बागवानी फसलों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
बिहार के दरभंगा को मखाना उत्पादन का गढ़ माना जाता है. यहां के रिसर्च सेंटर ने पूरे देश को मखाने की वैज्ञानिक खेती के गुर सिखाए हैं. अब इसी अनुभव से मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ देने की योजना बनी है. एमपी के नर्मदापुरम जिले के 150 किसानों को पहले चिन्हित किया गया है, जिन्हें वहां भेजा जाएगा ताकि वे मखाने की व्यावसायिक और वैज्ञानिक खेती सीख सकें. यह ट्रेनिंग पूरी तरह सरकार की देखरेख में होगी.
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रायसेन में ‘जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा)’ की बैठक की। बैठक में नशामुक्ति, खाद कालाबाजारी, नकली खाद, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदियों, जल संरचना, ऊर्जा विभाग के कामकाज की प्रगति सहित अन्य जनकल्याण विषयों पर गहन चर्चा हुई।
बिहार देश में शाही लीची उत्पादन में 71 फीसदी, मखाना में 85 फीसदी, सब्जियों में 9 फीसदी और मक्का उत्पादन में 7 फीसदी का योगदान देता है. इसके बावजूद वर्ष 2023 में राज्य का कृषि-उद्यानिकी निर्यात मात्र 17.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो राज्य की क्षमता की तुलना में बहुत कम है. APEDA के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना से प्रमाणन, ट्रेसेबिलिटी, पैकहाउस मानकों जैसी प्रमुख खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी और वैश्विक बाजार में बिहार की पहचान बढ़ेगी.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के मिशन “2047 तक सभी के लिए बीमा” को साकार करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत इस योजना के तहत, देशभर की प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को ‘बीमा सखी’ के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बाजरा खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने बाजरा के अलग अलग बीजों पर अनुदान देने के साथ ही फसल उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने की बात कही है। योगी सरकार की यह पहल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने और रसायन-मुक्त पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन (WBCSA) ने आलू की थोक कीमतों में भारी गिरावट पर चिंता जताई, किसानों और कोल्ड स्टोरेज संचालकों के लिए गंभीर वित्तीय नुकसान की चेतावनी दी, तथा ग्रामीण आर्थिक संकट को गहराने से रोकने के लिए तत्काल राज्य हस्तक्षेप की मांग की है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता में किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई। उन्होंने कहा कि इस समझौते से कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने उन कृषि वस्तुओं पर शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है जिनसे घरेलू किसानों को नुकसान हो सकता है। आलू, प्याज और अनाज जैसी प्रमुख वस्तुओं को इससे बाहर रखा गया है। तिलहन और मेवे भी इस सूची से बाहर हैं। इससे किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित होती है।
यदि आप बिहार के किसान हैं और बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं तो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं. राज्य सरकार इसके लिए किसानों को लागत पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने जिले के सहायक निदेशक, उद्यान के पास जाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती, सब्सिडी के लिए आवेदन, अधिकतम क्षेत्रफल जैसी जानकारियां हासिल कर सकते हैं.
भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने तथा किसानों को अपनी फसलों का ध्यान रखने की सलाह दी है।आईएमडी के मुताबिक ओडिशा में 25 जुलाई को भयंकर बारिश की संभावना है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 25 और 26 जुलाई को बारिश होने संभावना है।