शिवराज सिंह

फसलें खराब होने को अत्यंत गंभीरता से लें अधिकारी, सैंपल फेल होने पर कार्रवाई की जाएं: शिवराज सिंह

नकली खाद-बीज पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग और आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज उच्चस्तरीय बैठक की। मंत्री ने नकली खाद-बीज की बिक्री के मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फसलें खराब होने को अत्यंत गंभीरता से लें और सैंपल फेल होने पर कार्रवाई करें। एक नहीं, सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं।

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ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल

हरियाणा सरकार ने रोहतक समेत कई जिलों में खोली ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल, 31 अगस्त तक किसान कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा सरकार ने रोहतक, हिसार, चरखी दादरी और भिवानी जिलों में खरीफ फसल के नुकसान पर मुआवजा देने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, किसान 31 अगस्त 2025 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इस पोर्टल के माध्यम से प्रभावित किसान सरकार से मुआवजे के लिए अपने दावे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं.

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भारत

भारत में कॉफ़ी की खपत अगले 5 से 10 सालों में दोगुनी होने की उम्मीद

कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी लिमिटेड के मुताबिकअगले 5-10 सालों में कॉफ़ी की खपत दोगुनी होने की उम्मीद है क्योंकि युवा पीढ़ी कॉफ़ी को अपने पसंदीदा पेय के रूप में अपनाएगी।बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सीसीएल ने भारत और वियतनाम में अपनी उत्पादन क्षमता दोगुनी कर दी है और वित्त वर्ष 29 तक 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग की उम्मीद है।

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कपास उत्पादन

रकबे में कमी के बावजूद अधिक पैदावार के कारण बढ़ सकता है भारत का कपास उत्पादन

सीएआई अध्यक्ष का कहना है कि उत्पादन 170 किलोग्राम प्रति गांठ से 325-330 लाख गांठ के बीच रहने की संभावना है।वहीं दक्षिण में उत्पादन रिकॉर्ड 1 करोड़ गांठ को पार कर सकता है।

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कृषि मंत्री चौहान

नकली खाद-बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में चलेगा व्यापक अभियान: कृषि मंत्री चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन स्थित खेत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की जली फसल देख नाराज़गी जताई और दोषी कंपनी पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही।उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों का उच्चस्तरीय दल इन खेतों का निरीक्षण करेगा। मंत्री ने कहा कि नकली खाद-बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में व्यापक अभियान चलेगा और किसानों को पूरा न्याय मिलेगा ।

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बारिश

1-15 अगस्त के बीच मानसूनी बारिश 20 प्रतिशत कम, जानिए कहाँ कितनी हुई बारिश?

पूरे देश में 1-15 अगस्त के दौरान 107.2 मिमी बारिश हुई है, जो दीर्घावधि औसत (एलपीए) 133.3 मिमी से 19.6 प्रतिशत कम है, जिससे कुल मौसमी वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) के 100 प्रतिशत पर पहुँच गई है। हालाँकि, देश के कुल क्षेत्रफल के 9 प्रतिशत हिस्से वाले 4 राज्यों (बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय) के केवल तीन मौसम विज्ञान उपखंडों में 1 जून से 15 अगस्त के बीच कम बारिश हुई है।

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'सभासार

क्या है AI टूल ‘सभासार’? ग्राम पंचायत में इसका क्या काम?

मोदी सरकार ई-गवर्नेंस को प्राथमिकता देते हुए पंचायत स्तर पर इसे प्रभावी बनाने के लिए सभी ढाई लाख पंचायतों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सभासार से लैस करेगी। यह टूल ग्राम सभा की बैठकों के तुरंत डिजिटल मिनट बनाएगा और 13 भाषाओं में काम करेगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सभासार का विमोचन किया।

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प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य तेल की खपत 10 प्रतिशत कम करने की अपील दोहराई, मोटापे की समस्या पर दिया जोर

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के 2019-21 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 24 प्रतिशत महिलाएं और 23 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। इसमें यह भी पाया गया कि 15-49 आयु वर्ग की 6.4 प्रतिशत महिलाएं और 4 प्रतिशत पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के अधिक वजन वाले बच्चों की व्यापकता भी बढ़ रही है और यह 3.4 प्रतिशत तक पहुँच गई है।

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सरकार

सरकार ने FCO के तहत 101 और बायोस्टिमुलेंट्स अधिसूचित किए

सरकार ने FCO के तहत 101 और बायोस्टिमुलेंट्स अधिसूचित किए है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम कदम से अधिसूचित फ़ॉर्मूलेशन की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जैव-उत्तेजक उत्पाद फॉर्मूलेशन जैसे समुद्री शैवाल के अर्क, ब्रैसिका जुन्सिया बीज अर्क, साइटोकाइनिन, ग्लूटामिक एसिड, ह्यूमालाइट, ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड डेरिवेटिव आदि को अधिसूचित किया।

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खाद आपूर्ति

प्रधानमंत्री ने किसानों से मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का किया आग्रह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले से उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान किया। उन्होंने किसानों से मिट्टी के स्वास्थ्य के बचाव के लिए उर्वरकों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का आग्रह भी किया। सरकार ने घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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