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बैलों से खेती करने पर राजस्थान सरकार देगी सालाना 30 हजार रुपए की सब्सिडी

Pooja Rai1 year ago1 year ago01 mins

राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में राज्य के छोटे किसानों की कृषि लागत कम करने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश में बैलों से खेती करने वाले छोटे किसानों को सालाना 30 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।आधुनिक समय में कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं परंपरागत बैलों का उपयोग काफी कम किसान करते है, ऐसे में प्रदेश के छोटे व सीमांत किसानों के लिए भजनलाल सरकार की ओर से यह योजना लागू की गई है।

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विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और बीजों की नई किस्मों के बावजूद, भारतीय खेती मानसूनी बारिश पर निर्भर : RBI

Jayant Mishra1 year ago1 year ago01 mins

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक या कम बारिश जैसी मौसम की चरम स्थितियों के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे पैदावार में कमी आ रही है। इतना ही नहीं, उपज की गुणवत्ता भी कम हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जून और जुलाई के महीनों में अपर्याप्त वर्षा से अनाज और दालों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जबकि तिलहन फसलें भी कटाई (अगस्त-सितंबर) के दौरान अत्यधिक वर्षा से विशेष रूप से प्रभावित होती हैं।

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एक एकड़ में प्राकृतिक खेती करने पर देसी गाय खरीदने के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार

Pooja Rai1 year ago01 mins

हरियाणा सरकार राज्य में के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि एक एकड़ में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देशी गाय खरीदने के लिए 30 हजार रुपये दिए जाएंगे. हालांकि, इससे पहले राज्य में दो एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देशी गाय खरीदने पर 25 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती थी. इसके अलावा, राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक रूप से उत्पादित उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने में मदद करने के लिए हैफेड और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कोर्पोरशन (HAIC) को कृषि उपज संगठनों/प्राकृतिक कृषि समूहों के साथ जोड़ेगी.

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नौकरी छोड़ कर एक राहुल गुप्ता ने किसान बनना चुना

MNC की नौकरी छोड़ बने किसान, असम के राहुल मात्र 1.5 एकड़ में पॉलीहाउस में खेती से सालाना 35 लाख रुपये की कर रहे कमाई

Pooja Rai1 year ago1 year ago01 mins

आजकल जहां एक तरफ युवा MBA जैसी अच्छी पढ़ाई करने के बाद कॉरपोरेट जॉब कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ असम के राहुल गुप्ता MBA करने के बाद MNC में अच्छी नौकरी की लेकिन अब असम के तिनसुकिया में 1.5 एकड़ में पॉलीहाउस में खेती कर रहे हैं।
ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन की मदद से राहुल कीटनाशक मुक्त टमाटर, शिमला मिर्च और हाइड्रोपोनिक विधि से सब्जियां उगाते हैं, जिससे उन्हें सालाना 35 लाख रुपये की कमाई होती है।

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दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना भारत, 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय हुआ निर्यात

Jayant Mishra1 year ago1 year ago01 mins

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। यहाँ देश का लगभग 85 प्रतिशत चाय का उत्पादन होता है। भारत दुनिया के सर्वाधिक चाय खपत करने वाले देशों में से एक है। यहां देश में चाय उत्पादन का 80 प्रतिशत देश के भीतर उपभोग किया जाता है। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक़ भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय निर्यात किया। इसके साथ ही श्रीलंका को पछाड़ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। इसी क्रम में केन्या ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

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केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से की अपील, कहा- MSP से नीचे कोई खरीद न की जाए

Jayant Mishra1 year ago1 year ago01 mins

दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है और इस क्रम में प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद की जा रही है जिसमें तेजी आई है।

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2024-25 में रबी फसल क्षेत्र में 14.35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है: कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर

Pooja Rai1 year ago1 year ago01 mins

साल 2024-25 में रबी फसल के तहत क्षेत्र 14.35 लाख हेक्टेयर बढ़कर कुल 565.46 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि 2023-24 में यह 551.11 लाख हेक्टेयर था। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में दी। उन्होंने कहा कि
भारत सरकार 28 राज्यों और 2 यूटी यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन को लागू कर रही है। इसके तहत सरकार इन क्षेत्रों में किसानों को फसल सुरक्षा, कृषि जागरूकता, नयी किस्मों की जानकारी, कीट प्रबंधन, कृषि तकनीक, सही बीज, ड्रिप इरीगेशन समेत दूसरी सुविधाएँ देकर क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ा कर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना चाहती है।

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डेयरी फार्मिंग में लगभग 70% कार्यबल महिलाएं हैं, संसद में सरकार का बयान

Pooja Rai1 year ago1 year ago01 mins

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी फार्मिंग का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।वे दूध दुहने, चारा खिलाने, मवेशियों की देखभाल और उनका बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। डेयरी फार्मिंग में लगभग 70% कार्यबल महिलाएं हैं, फिर भी इस क्षेत्र की असंगठित प्रकृति के कारण उनके योगदान को अक्सर कम आंका जाता है। यह जानकारी सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दी।

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Punjab Budget 2025: पंजाब सरकार ने कृषि बजट में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की

Pooja Rai1 year ago1 year ago01 mins

पंजाब सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश किया. इस बजट में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. इसमें किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कृषि के बजट में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी की है. आपको बता दें कि बजट में कृषि के लिए 14,524 करोड़ रुपये रखे गए हैं. किसानों को बिजली सब्सिडी में भी इजाफा किया गया है.

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केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा ‘टेक्नालॉजी को लैब टू लैंड पहुंचाने पर हमारा फोकस’

Pooja Rai1 year ago01 mins

‘दुनियाभर में अगर देखें तो 5 से 10 हजार एकड़ के फार्म एक किसान के पास हैं जबकि हमारे यहां 86% से ज्यादा छोटे व सीमांत किसान हैं, जिनके लिए आजीविका की गाड़ी चलाना मुश्किल होता है’ कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज नयी दिल्ली में माही नेशनल को-आपरेटिव फेडरेशन आफ FPO’s द्वारा आयोजित “Strengthening FPOs – Empowering Farmers” कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए खेती को फायदे का सौदा बनाने की हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है – प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत घटाना, उत्पाद का उचित मूल्य देना, यदि कोई आपदा आ जाएं तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और धरती की सेहत का ख्याल रखना।

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