दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है और इस क्रम में प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद की जा रही है जिसमें तेजी आई है।
पंजाब पुलिस ने 13 महीने से अधिक समय से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को हटा दिया है। किसानों ने एमएसपी सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना शुरू किया था। अब तक सरकार और किसान नेताओं के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन कोई हल नहीं निकला। बीते दिन 19 मार्च को भी बैठक थी, जो बेनतीजा रही। जिसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को दी और कहा कि किसानों के साथ अच्छे माहौल में बैठक हुई गई। अब 4 मई को अगली बैठक करेंगे।
देश भर में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की MSP पर सरकारी ख़रीद भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 17 मार्च से, मध्य प्रदेश में 15 मार्च से और राजस्थान में 10 मार्च से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है।आपको बता दें कि केंद्र ने चालू मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दे रही है यानी किसानों को 2575 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गेहूं पर MSP के अलावा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर तुअर (अरहर) की खरीद शुरू कर दी है. कृषि मंत्रालय के मुताबिक़ 11 मार्च तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित प्रमुख उत्पादक राज्यों में कुल 1.31 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद की गई है, जिससे इन राज्यों के 89,219 किसानों को लाभ मिला है. तुअर की खरीद नैफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के संयुक्ति पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड किसानों से भी की जाती है. केंद्रीय नोडल एजेंसियों नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों से 100 प्रतिशत तुअर खरीदने के लिए कमिटेड है.
वर्तमान में देशभर में ख़ासकर उत्तर भारत राज्यों में रबी की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई का समय आ गया है। ऐसे में सभी राज्य सरकारें गेहूं की सरकारी ख़रीद की शुरुआत के लिए दिन तय कर रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की तारीख़ 10 मार्च तय की है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने किसानों को गेहूं की ख़रीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का भी ऐलान किया है।
भोपाल । मध्य प्रदेश में गेहूं बिक्री के लिए किसानों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से गेहूं की खरीद पर बढ़े हुए दाम और बोनस की घोषणा के बाद किसानों ने सरकारी खरीदी केंद्रों पर अपनी गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में तेजी दिखाई है। 20 दिन पहले…
दिल्ली । 22 फरवरी यानी कल किसान संगठनों और सरकार के बीच MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर मीटिंग होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आएगी। किसानों ने आश्वासन दिया है कि अगर सरकार इस कानून पर सहमति बनाती है, तो वे अपने घर लौट जाएंगे। हरियाणा के सोनीपत…
केंद्र सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग की बैठक में किसानों ने फसलों के दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर असहमति जताई है। अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा कि MSP को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाया जाए। उन्होंने मांग की कि एमएसपी को सी2+50% फॉर्मूले पर तय किया…
केंद्र सरकार के साथ चंडीगढ़ में किसानों की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि किसान नेताओं के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। किसानों के साथ दोबारा बैठक की जाएगी, जो 22 फरवरी को होगी। वहीं, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के नेतृत्व में केंद्रीय टीम और किसानों के बीच बैठक अच्छे माहौल में हुई है। सरकार ने 22 फरवरी को एक और बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हिस्सा लेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं।