उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर. केंद्र सरकार ने राज्य में मूंग और मूंगफली की MSP पर खरीद की मंजूरी दे दी है. यूपी के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने इसकी जानकारी दी. सरकार के इस फैसले से जायद की खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा.
केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में 29.92 मिलियन टन गेहूं की खरीद की है. यह खरीद पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत ज्यादा है और बीते तीन वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदने का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (FCI)…
महाराष्ट्र में अरहर यानी तुअर की सरकारी खरीद की समयसीमा, जो पहले 30 अप्रैल तय की गई थी, किसानों की मांग पर इस बढ़ा कर 13 मई तक कर दी गई। लेकिन अब किसानों और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीपीएस योजना के तहत नाफेड (NAFED) और NCCF के माध्यम से हो रही तुअर खरीद की अंतिम तिथि 28 मई 2025 तक बढ़ा दी है। केंद्र की 90 दिनों की खरीद अवधि 13 मई को समाप्त हो चुकी थी।
मई के आरबीआई बुलेटिन से पता चला है कि गेहूं को छोड़कर अधिकांश प्रमुख खाद्य फसलों के लिए मंडी कीमतें भरपूर फसल के कारण एमएसपी से कम हैं। सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों के तेल के कारण खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि सब्जियों की कीमतों में मिश्रित रुझान दिख रहे हैं। अनुकूल मानसून पूर्वानुमान और उर्वरक की बढ़ती मांग आगामी खरीफ सीजन के लिए सकारात्मक संकेत दे रही हैं।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि इस साल गेहूं की खरीद 290 लाख टन से अधिक हो गई है। रिकॉर्ड उत्पादन के कारण सरकार को 320-325 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। अगले विपणन वर्ष के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 312 लाख टन है। सरकार स्टॉक के स्तर का आकलन करने के बाद गेहूं के निर्यात पर विचार करेगी। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में अधिक गेहूं खरीदा।
देश भर में केंद्र सरकार ने चालू सीजन में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 256.3 लाख मीट्रिक टन (LMT) गेहूं की खरीद की है और इसके लिए 21.03 लाख किसानों को 62,155.96 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. गुरुवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. सरकारी बयान के मुताबिक, इस साल 30 अप्रैल तक खरीदे गए गेहूं की मात्रा पिछले साल की इसी तारीख तक की कुल खरीद 205.41 LMT से 24.78 प्रतिशत अधिक है. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे सभी 5 प्रमुख गेहूं खरीद राज्यों ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं खरीदा है.
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकार ने 13 अप्रैल तक 3,40,000 टन तुअर की खरीद की है, जिसमें कर्नाटक सबसे आगे है। घरेलू कीमतों में उछाल के कारण चना की खरीद धीमी बनी हुई है, जबकि मसूर और मूंग की खरीद क्रमशः 28,700 और 3,000 टन तक पहुंच गई है।
उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों के लिये अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 100 क्विंटल तक की बिक्री को वेरिफिकेशन से मुक्त कर दिया है। अब रजिस्टर्ड किसान बिना किसी वेरिफिकेशन के MSP पर सीधे अपनी उपज सरकार को बेच सकेंगे। कई बार किसानों को अभिलेखों की गलतियों की वजह से फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
लेकिन सरकार के इस फैसले से अब किसानों को गेहूं बेचनें में दिक्कत नहीं आएगी।
राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने अब सरसों की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद की सीमा को 25 से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है. इसी तरह डिग्गी निर्माण के लिये पूर्व में समय सीमा 31 मार्च 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है. दोनों ही आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिये गये हैं. इससे सरसों उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने पर अधिक फायदा होगा.