बिहार के मखाना उत्पादन को और मजबूत बनाने के लिए कृषि विभाग ने “राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन” का आयोजन किया। इसमें बीज की गुणवत्ता बढ़ाने, क्लस्टर आधारित खेती, मशीनों की उपलब्धता और मखाना मजदूरों को लेबर कार्ड देने पर जोर दिया गया। साथ ही प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन के जरिए किसानों व उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति पर सहमति बनी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मखाना फेस्टिवल में कहा कि मखाना उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी। हाल ही में पीएम मोदी ने नेशनल मखाना बोर्ड की शुरुआत की, जिससे बिहार, जो देश के 90% मखाना का उत्पादन करता है। इसको बड़ा फायदा मिलेगा।
केंद्र सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया है, जिससे लगभग पांच लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इससे मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पिछले सालों में उत्पादन का क्षेत्र 13,000 से 35,224 हेक्टेयर तक बढ़ा है और राजस्व भी 3.83 करोड़ से 17.52 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। बोर्ड से किसानों की आय और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को लगभग 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना, 25,000 करोड़ की थर्मल पावर परियोजना, कोसी-मेची नदी जोड़ योजना, कई रेलवे परियोजनाएँ, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, और महिला समूहों को 500 करोड़ रुपये का फंड शामिल है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ मखाना बोर्ड के गठन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से बात की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मखाना बोर्ड के बजट का 50% हिस्सा मखाना उत्पादन से जुड़े घटकों के लिए उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों को लाभ तो होगा ही साथ-साथ मखाना उद्योग का पूरा इकोसिस्टम भी मजबूत होगा, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।