मध्यप्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कृषि उद्योग से जुड़े रोजगार परक कारखाने बनाए जाएंगे, जहां काम करने वाले को हर महीने 5 हजार रुपये मिलेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान को हर प्रकार की सहायता सीधा किसान के कहते में देने की बात का समर्थन करते हुए कहा “किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी।अमेरिका वो देश है जहां किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से ज़्यादा है, इसका एक आधार है कि किसान को सीधी सरकारी सहायता मिलती है। हमारे यहां खाद को लेकर बहुत बड़ी सब्सिडी है, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी हैं पर वो indirect है। यदि वो सब सीधी किसान को दी जाए तो मेरा आंकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपए मिलेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के हर संभाग में किसान मेला लगाने की योजना बनाई है. किसान मेले की शुरुआत उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले से होगी. मध्य प्रदेश ने देश में खेती-किसानी, बागवानी और इससे जुड़े क्षेत्रों में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है. राज्य सरकार का मानना है कि कृषि क्षेत्र में और अधिक विकास हो इसके लिए किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में किसानों को नई तकनीक की जानकारी, फ़सल उत्पादन में खेत की मिट्टी का महत्व, खेती के अलग अलग तरीके बताने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में कृषि मेले का आयोजन शुरू करने जा रही है।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 15 अप्रैल को “कृषक कल्याण मिशन” के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश्य किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषक कल्याण मिशन (केकेएम) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई. साथ ही सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादकता, फसल उत्पादन और कृषि बजट में हुई वृद्धि को लेकर आंकड़े भी जारी की है.
गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश में एक बार फिर गेहूं उत्पाद संवर्धन सोसायटी (WPPS) सीईओ सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है. यह दूसरा संस्करण है, जो 24 और 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आयोजित होगा. आयोजकों को उम्मीद है कि सम्मेलन में उद्योग जगत के शीर्ष लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी और पॉलिसी मेकर्स समेत 400 से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे. सम्मेलन का विषय ‘गेहूं और गेहूं उत्पाद: सतत विकास और बाजार नेतृत्व के लिए सहयोग’ रखा गया है.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है, अपील है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फार्मर आईडी बनाने का अभियान चला रही है, आईडी में दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी और किसान के चाहने पर ही साझा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक देश में 5.5 करोड़ से अधिक किसानों की ID बन चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 78 लाख किसान भी शामिल हैं।शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से एक जगह सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान ID बनवाने की अपील की।
कृषि मशीनरी से खेती में तेजी और कुशलता आती है, जिससे न सिर्फ किसानों का समय बचता है, बल्कि उत्पादन भी बढ़ता है। इससे खेती में बढ़ती मजदूरी लागत भी कम होती है। किसानों की मदद के लिए केंद्र समेत कई राज्य सरकारें कृषि मशीनरी पर भारी सब्सिडी देती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ‘कृषि यंत्र अनुदान योजना’ के तहत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान 8 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को खेती की लागत कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में राज्य के 30 लाख किसानों को सोलर पम्प देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही किसानों द्वारा उत्पादित अधिक बिजली यानी सोलर एनर्जी को भी सरकार खरीदेगी। इससे किसानों को खेती में लागत तो कम होगी ही साथ ही अतिरिक्त सोलर एनर्जी बेचकर किसान अच्छी कमाई कर सकेंगे। राज्य सरकार ने किसानों को मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने का भी वायदा किया है।
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र को लेकर किए गए कई प्रावधान की जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इस बजट से किसानों को आर्थिक सहायता, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का फायदा मिलेगा. आइये जानते हैं इस बजट में प्रदेश के किसानों के लिए क्या ख़ास है.
देश भर में रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की कटाई का समय आ गया है. इसकी सरकारी खरीद भी कई राज्यों में शुरू हो चुकी है. देश के कई हिस्सों में बारिश और मौसम में बदलाव के कारण फसल का नुकसान भी हुआ है. ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद की तारीख को आगे बढ़ाया गया है. अब राज्य के किसानों से 15 मार्च से सरकारी खरीद शुरू की जाएगी.