मध्य सरकार सरकार राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई योजना लायी है. इसके तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने के लिए अधिकतम 42 लाख रुपये तय की गई है. खोलने के लिए पशुपालकों को इस पर 33 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी.
‘एक बगिया मां के नाम’ योजना के तहत मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की 30 हजार महिलाओं की 30 हजार एकड़ भूमि पर लगभग 900 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कर फल उद्यान विकसित किए जाएंगे.
आज, 26 जून को इंदौर स्थित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में एक अहम बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और अधिकारी, किसान, प्रोसेसर्स व विशेषज्ञ भी भाग लेंगे. बैठक का उद्देश्य सोयाबीन उत्पादन बढ़ाना और तिलहन मिशन को मजबूत करना है।
देश की बड़ी मंडियों में शुमार मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी से एक बार फिर भारी मात्र में किसानों की उपज बर्बाद होने की ख़बर सामने आई है। खबर है कि भारी बारिश के चलते सैकड़ों किसानों का लहसुन बह गया या बुरी तरह भीग गया। इसकी बड़ी वजह मंदसौर मंडी प्रशासन की लापरवाही बतायी जा रही है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद होगी। वहीं उत्तर-प्रदेश में उड़द की पी.एस.एस के तहत खरीद के लिए भी सरकार तैयार है ।
मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है. वहीं, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रुपये प्रति वर्ष दे रही है. यानी राज्य के किसानों को हर 4 महीने में 4,000 रुपये की मदद मिलेगी.
मध्यप्रदेश में कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कृषि उद्योग से जुड़े रोजगार परक कारखाने बनाए जाएंगे, जहां काम करने वाले को हर महीने 5 हजार रुपये मिलेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान को हर प्रकार की सहायता सीधा किसान के कहते में देने की बात का समर्थन करते हुए कहा “किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी।अमेरिका वो देश है जहां किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से ज़्यादा है, इसका एक आधार है कि किसान को सीधी सरकारी सहायता मिलती है। हमारे यहां खाद को लेकर बहुत बड़ी सब्सिडी है, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी हैं पर वो indirect है। यदि वो सब सीधी किसान को दी जाए तो मेरा आंकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपए मिलेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के हर संभाग में किसान मेला लगाने की योजना बनाई है. किसान मेले की शुरुआत उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले से होगी. मध्य प्रदेश ने देश में खेती-किसानी, बागवानी और इससे जुड़े क्षेत्रों में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है. राज्य सरकार का मानना है कि कृषि क्षेत्र में और अधिक विकास हो इसके लिए किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में किसानों को नई तकनीक की जानकारी, फ़सल उत्पादन में खेत की मिट्टी का महत्व, खेती के अलग अलग तरीके बताने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में कृषि मेले का आयोजन शुरू करने जा रही है।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार कृषि क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की है. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 15 अप्रैल को “कृषक कल्याण मिशन” के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस मिशन का उद्देश्य किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषक कल्याण मिशन (केकेएम) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई. साथ ही सरकार ने राज्य में कृषि उत्पादकता, फसल उत्पादन और कृषि बजट में हुई वृद्धि को लेकर आंकड़े भी जारी की है.